काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा परेपछि माओवादी, रास्वपा र राप्रपाको निशानामा गृहमन्त्री रमेश लेखक परे । उनीहरुले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री पनि संलग्न भएको भन्दै सदनमा राजीनामा मागे । केही दिनपछि माओवादीले सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता गर्यो । सरकारले छानबिन समिति बनाउने प्रतिवद्धता जनाएपछि माओवादी गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हट्यो । सरकारले छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ । तर रास्वपा र राप्रपा आफ्ना मागबाट पछि हटेका छैनन् । उनीहरुले सदनमा दैनिक विरोध र वहिष्कार गर्दै आएका छन् । सभामुखले पेलेरै सदन चलाइरहेका छन् । विपक्षी दुई दललाई पेलेरै सदन चलाइरहेका बेला आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने प्रावधान राखिएको थियो ।
तर त्यो प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरि त्यसमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द घुसाइएपछि अहिले त्यसले चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । यसले सार्वभौम संसदको अपमान भएको भन्दै यसमा संलग्नहरुलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा त विपक्षीले मात्र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए । अझ माओवादी गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट ‘ब्याक’ भएपछि कांग्रेसलाई अझ भनौं सरकारलाई केही राहत भएको थियो । तर निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान सच्याएको विषयमा भने सत्तापक्षकै अझ कांग्रेसकै सांसदले समेत समिति सभापति रामहरि खतिवडा जिम्मेवार रहेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य घटना नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराईनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनता प्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो । यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ । कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।’
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले यसको जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताविहीन कार्य क्षमायोग्य हुनसक्दैन । कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हावी देखियो । सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत गर्यो ? यो गम्भीर विषयय भएको छ !’
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले यो बागमतीको बजेट गण्डकीमा हाले जस्तो सजिलो बिषय नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राज्यव्यवस्था समितिका सभापति र सचिव मात्र हुन कि अरु पनि छन् जालसाझीमा ? र, यो बागमतीको बजेट गण्डकीमा हाले जस्तो सजिलो बिषय होइन, जसलाई कार्यान्वयनमा नलगे पनि हुन्छ । सन्दर्भ, कर्मचारीको ठण्डाराम समय।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यस्तो कार्य संसदकै उपहास भएको भन्दै जो कोही भएपनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संसदीय इतिहासमा कानुन निर्माणको सर्बोच्च निकायमै कानुनको दफामा हेराफेरि ! जनप्रतिनिधिहरुको अपहरण जनताप्रति बेइमानी, भ्रष्ट र तुच्छ कार्य संसदकै उपहास गर्ने जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल यसमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जे सर्वसम्मत पास भयो त्यही नै आधिकारिक हो र हुनुपर्छ । हद दर्जाको बदमासी गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेको छ ।
निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गरेको बदमासीको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने भन्दै रास्वपाले राजीनामा मागेको हो । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले तपाईले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेबल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिज्यू, निजामती विधेयकमा, तपाईंले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेबल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो ?की यो सुधार्नुस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस् ।’ प्रवक्ता झाले पढ्दै नपढी विधेयक पारित गरिएको भन्दै सांसदहरुप्रतिसमेत कटाक्ष गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘र, पढ्दै नपढेर ‘हुन्छ’ ‘हुँदैन’ भन्नेहरूलाई ‘कुरी कुरी ।’
हुन त समितिका सभापति खतिवडाले विधेयकमा गरिएको गडबडीको आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिने बताएका छन् । उनले भने, ‘कहाँ कमजोरी भएको हो, छानबिन गर्छौँ । मेरो कमजोरी देखिए म कारबाही भोग्छु । जसको कमजोरी देखिन्छ, त्यसले कारबाही भोग्नुपर्छ । कोही उम्किन पाइन्न ।’
कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन मुख्य सचिवहरुको नेतृत्वमा सचिवहरु दौडधुप गरेका थिए । यसमा ठूलै चलखेल भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । तर संसदीय समितिबाट पारित भएपछि यसमा ककसले चलखेल गरे र उनीहरुमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । अनि भिजिट भिसा प्रकरणमा निशानामा परेको कांग्रेसले यो प्रकरणलाई कसरी सेटल गर्ला त ?
