काठमाडौं । लामो रस्साकसीपछि गत आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती विधेयक पारित भएको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक तथा अरु सरकारी नियुक्तिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि त्यसमा गडबडी गरेको पाइएको छ । संवैधानिक तथा अरु सरकारी नियुक्तिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने समितिको निर्णयविपरीत प्रतिवेदनमा उक्त प्रावधानलाई निष्प्रभावी हुने गरी लेखिएको पाइएको छ ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमै खेलवाड गरिएको पाइएको हो। प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४३ मा विधेयकको दफा ८२ मा संशोधन गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा अवकाश वा राजीनामा दिएका कुनै पनि कर्मचारीले अर्को सरकारी नियुक्ति लिन कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’
समितिले गरेको यो निर्णयसँगै विधेयकमा सरकारले गरेको प्रस्तावलाई समेत गोलमोटल रुपमा राख्दै दफा ८२ (५) मा भने अवकाश वा राजीनामा गरेको दुई वर्ष पूरा नभए पनि नियुक्ति लिन पाउने प्रावधान घुसाइएको पाइएको छ । उपदफा ५ मा सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट ‘सेवा निवृत्त भएको वा राजीनामा दिएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन’ भन्ने प्रावधानमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर गडबडी गरिएको हो ।
पारित विधेयकमा गडबडी गरेको थाहा भएपछि अहिले राजनीतिमा हल्लाखल्ला मच्चिएको छ । नेताहरुले परिवर्तन गरेको व्यवस्थालाई पुरानै अवस्थामा लगेर त्यसमा संलग्नहरुलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य घटना नभएको बताएका छन् । कोइरालाले यो कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराईनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनता प्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो । यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ । कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।’
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले यो भन्दा ठूलो लज्जा केही हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘संसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने गरेपछि स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला कहाँकहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य ठूलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ । कति ठूलो छलछाम ! के के देख्नु, सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो ? यो भन्दा ठूलो लज्जा पनि केही हुदैन !’
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले यसको जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताविहीन कार्य क्षमायोग्य हुनसक्दैन । कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हावी देखियो । सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत गर्यो ? यो गम्भीर विषयय भएको छ !’
यसरी विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि दलहरुले सभामुखलाई सच्याउन आग्रह गर्ने बताएका छन् । सभामुखमार्फत यसलाई सच्याइएला, राष्ट्रिसभाबाट यो सच्चिएर पनि आउला । तर यसमा संलग्नलाई कारबाही चाहिँ होला कि नहोला त ? आगामी दिनमा पनि यस्ता घटना नहोलान् भन्न के ग्यारेन्टी छ त ?
कुलिङ पिरियड नराख्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सचिवहरुको लर्को प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख र दलका नेताहरुको ढोकामा चाहारेको दृष्य देखिएकै हो । तर उनीहरुको चाहना विपरीत विधेयक आएपछि विधेयकमा गडीबडी भएको भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
के यस्ता गडबडी यो नै पहिलो हो त ? नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संसदमा शब्द थप्ने र झिक्ने चलन पुरानै भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसदमा शब्द थप्ने र झिक्ने चलन पुरानै हो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा धर्मनिरपेक्षता शब्द पनि त्यसैगरी थपिएको थियो । निजामती सेवा ऐनको २०७० तिरको संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा परराष्ट्र सेवाबारेको व्यवस्थामा पनि एक वाक्य नै गायव भएको थियो । अब अहिलेको निजामती सेवा विधेयकमा पनि बाहेक शब्द थप भएको रहेछ । कारबाही त अब टाइप गर्नेलाई त होला । निर्देशन दिनेको वा काम गराउनेको त जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरै भएन । वर्तमान गृहमन्त्रीको सिद्धान्त जो छ ।’
अर्का पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेल यसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको औचित्स समाप्त भएको बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘लौ प्रतिनिधिसभाबाट जे पास भएको देखियो, त्यसबाट कुलिङ पिरियड त उपसचिव र सो भन्दा मुनीका कर्मचारीलाई मात्र लागु हुने भो होइन त ? यसो हुने भएपछि लर्के सचिवहरुको विजय भयो बधाई छ उहाँहरुलाई । अब संसदको पनि के औचित्य रह्यो र ? लर्के सचिवज्यूहरुले व्यवस्थापिकाको काम पनि सम्पादन गरे भैहाल्यो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको किन झन्झट गर्ने ?’
पहिले पहिले एउटी/एउटा देखाएर अर्की/अर्कोसँग विहे गर्ने गराउने हुन्थ्यो रे । अहिले विधेयक नै एउटा देखाएर अर्को पास भयो रे । खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भनेको यही होला, हैन त ?
