-डा. रामकृष्ण तिमल्सेना
नेपालमा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको सेवानिवृत्तिपछि पुनः नियुक्तिको बहस चर्किएको छ । संविधान संशोधन र निजामती सेवा ऐन संशोधनको सन्दर्भमा अब ‘कूलिङ पिरियड’-अर्थात् सेवानिवृत्तिपछि निश्चित अवधिसम्म नयाँ नियुक्ति नपाउने नीति—प्रस्तावित भइरहेको छ। तर यो बहसमा एक प्रमुख बुँदा छुटिरहेको छः कूलिङ पिरियड निजी क्षेत्रमा लागू गर्न आवश्यक छ, तर संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक सेवामा प्रतिबन्ध अनुचित हुन्छ । यस लेखमा हामी यही दृष्टिकोणको औचित्य, वैधानिक सन्तुलन, र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको आधारमा तर्क प्रस्तुत गर्छौं।
निजी क्षेत्र प्रवेशमा कूलिङ पिरियड किन आवश्यक ?
उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरू-जस्तै मुख्य सचिव, सचिव, योजना आयोग सदस्य, सुरक्षा प्रमुख, वा वित्तीय नियामक संस्थाका प्रमुखहरूले राज्यका गोप्य, रणनीतिक, र संरचनात्मक निर्णयमा भूमिका खेलेका हुन्छन् । यस्तो व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएसँगै निजी कम्पनीमा काम गर्न थालेमा नीतिगत गोप्यता, फेवर र स्वार्थको द्वार खुल्ने सम्भावना अत्यन्त उच्च हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूः
– संयुक्त राज्य अमेरिकामा पूर्वरक्षा सचिव, गोप्य सुरक्षा अधिकारी वा नियामक संस्थाका प्रमुखहरूलाई निजी रक्षा कम्पनी वा त्यस्तै निजी क्षेत्रमा जान ‘revolving door ban’ अन्तर्गत कूलिङ पिरियड लागू हुन्छ ।
– युरोपेली संघ ले पनि पूर्व–आयुक्तहरूले निजी व्यवसायमा संलग्न हुनुभन्दा पहिले १२–२४ महिनासम्मको प्रतिबन्ध तोकेको छ ।
– भारत मा सेवानिवृत्त IAS अधिकारीहरूलाई ‘private sector lobbying’ मा संलग्न हुन दिँदा Ethics Committee को अनुमति अनिवार्य छ।
– ओईसीडी का सुशासन निर्देशिकामा पनि ‘conflict of interest after public office’ रोक्न कूलिङ पिरियड अनिवार्य गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि, अर्थ मन्त्रालयका सचिव कुनै बैंकमा सिईओ बने वा गृह मन्त्रालयका अधिकारी निजी सुरक्षा एजेन्सीमा पुगे भने यसले राज्यको निष्पक्षताको आधारलाई नै हल्लाउने हुदा त्यसतो कार्य रोक्न आवश्यक होला ।
संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक सेवा नियुक्तिमा कूलिङ पिरियड किन नलाग्ने ?
नेपालमा देखिएको अर्को भ्रम के हो भने, पूर्वसचिव सचिव वा मुख्य न्यायाधीशहरू संवैधानिक आयोग वा राजदूत बन्न पाउन हुँदैन भन्ने धारणा छ। तर संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक सेवामा नियुक्ति हुनु भनेको राष्ट्रसेवामा निरन्तरता हो, व्यक्तिगत लाभ होइन ।
प्रमुख तर्कहरूः
१. संवैधानिक नियुक्ति भनेको निजी लाभ होइन, राष्ट्रको निरन्तर सेवा हो ।
– पूर्वमुख्यसचिव सचिव, योजना आयोगमा नियुक्त हुनु राष्ट्रकै नीतिगत हित हो ।
– पूर्वमुख्यन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोगको वा संवैधानिक आयोगको जिम्मेवारी दिनु न्यायको निरन्तरताको संकेत हो ।
२. कूटनीतिक सेवा विशेष अनुभव र विश्वसनीयता माग गर्ने क्षेत्र हो । पूर्वपरराष्ट्र सचिव, विशिष्ट सुरक्षा अधिकारी वा राष्ट्रसंघीय अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाएर देशले नै फाइदा उठाउन सक्छ ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यस्तो नियुक्तिमा रोक लगाएको पाइँदैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वसेक्रेटरीहरू वा राष्ट्रपतिहरू सेवानिवृत्तिपछि युएन राजदूत वा विशेष दूतका रूपमा कार्यरत छन् । बेलायत र जर्मनीमा पनि वरिष्ठ ब्यूरोक्रेटहरूलाई संसद सदस्य बनेपछि कूटनीतिक जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।
४. संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र भए पनि राष्ट्रसेवकका रूपमा पुनः प्रयोगको अधिकार रहनुपर्छ, यदि तिनको विगत निष्पक्ष, इमानदार र जनसेवामुखी छ भने।
विवेकशील विभाजनको नीति बनाऊँ
नेपालले कूलिङ पिरियडको अवधारणालाई स्वीकार गर्नु राम्रो हो । तर नीति बनाउँदा हरेक पूर्वकर्मचारीलाई एउटै मापदण्डमा राख्नु न्यायसंगत हुँदैन।
सिफारिसहरूः
– निजी क्षेत्र (विशेषतः बैंक, बीमा, ठेक्का, सुरक्षा, सूचना प्रविधि) मा नियुक्तिका लागि अनिवार्य २ वर्षको कूलिङ पिरियड लागु गरियोस् ।
– संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक सेवामा योग्यता, विगतको सेवा इतिहास र पारदर्शी सिफारिसको आधारमा नियुक्ति खुला रहोस् ।
-High–Level Appointment Review Committee गठन गरियोस्, जसले निष्पक्ष मूल्यांकन गरी को कति ठाउँमा पुनः नियुक्ति पाउने भन्ने निर्णय देओस् ।
राज्यको नीति संस्थागत अनुशासन र समुचित राष्ट्रसेवा दुबैलाई मिलाएर बन्नु पर्छ । कूलिङ पिरियड विवेकविहीन भयो भने यसले राष्ट्रसेवकहरूलाई दण्ड दिनेछ, तर निजी लाभका लागि सेवा दुरुपयोग रोक्ने सन्दर्भमा यो एक सशक्त औजार बन्न सक्छ । यो विभाजन नै नीति निर्माणको सही बाटो हो । एउटै बास्केटमा सबैलाइ हाल्नेकाम नगरौं ।
