काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक सङ्घले उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सङ्घले चिकित्सा पेसालाई अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको बताउँदै यसलाई अन्य व्यवसायजस्तो मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु अस्वीकार्य हुने जनाएको छ ।
सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सकीय सेवा कुनै उपभोक्ता वस्तु नभएको र उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई मात्र दोषी ठहर्याएर कारबाही गर्नु न्यायसङ्गत नभएको उल्लेख छ ।
यस्ता निर्णयले स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने र चिकित्सकहरूलाई त्रसित बनाउने सङ्घको दाबी छ । बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही दिनअघि मात्रै ग्रान्डी अस्पताल र चिकित्सकमाथि ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको फैसला गरेको थियो ।
यस्तै, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई पनि एक करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति तिराउने उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको थियो ।
सङ्घका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बेवास्ता गरी उपभोक्ता अदालतले गरेको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको र यस्ता विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सङ्घले उपभोक्ता अदालतलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घले यस्तो वातावरण नभएमा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, जनस्वास्थ्यमा असर पार्नेगरी चिकित्सकहरूलाई अनावश्यक डरको वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने सङ्घको ठहर छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री, महान्यायाधिवक्तालगायत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको सङ्घले जनाएको छ ।
