काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले मधेस प्रदेश सरकारको बजेटमा बिचौलियाका योजनाहरू बढी राखिएको आरोप लगाएका छन् ।
आफ्नै पार्टीले सिफारिस गरेका भिजनरी योजनाहरू हटाइएकोमा उनले आक्रोश समेत पोखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेता पनि दीर्घकालीन र भिजनरी योजनाहरू हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
अध्यक्ष राउतले लेखेका छन्, ‘सङ्घीयताको उपलब्धि कर्णाली प्रदेश अस्पताल वा रङ्गशालाजस्ता ठुला पूर्वाधार हुन, तर मधेस प्रदेशमा दुर्भाग्यवश अहिले पनि ५–१० लाखका ताई–न–तुईका टुक्रे योजनाहरूले रेडबुक भरिएको छ।’
मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीकै नेतृत्वको सरकार र मुख्यमन्त्री हुँदाहुँदै पनि जनताको बिचबाट बुझेर ल्याइएका योजनाहरूलाई बजेटमा समावेश नगरिएको उनको दुःखेसो छ ।
उनले भनेका छन्, ‘जनमत पार्टीले प्रदेशको समग्र विकासलाई लक्षित गर्दै दिएको ‘रोडम्याप’ अनुसारका योजनाहरू हटाइएका छन्, नाम मात्रका ५–१० लाखका योजनाका लागि बजेट छुट्टाइएको छ ।’
राउतले सङ्घीयताको औचित्यप्रति जोड दिँदै सङ्घीय प्रणाली नभएको भए ५–१० लाखका योजना लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो भनेका छन्। सङ्घीयतापछि प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार योजना बनाउने क्षमता राख्न थालेको उनले बताएका छन् ।
तर मधेसमा भने त्यस्तो प्रगतिशील सोचमा अवरोध आइरहेको र जनतामै आधारित योजनाहरूलाई पाखा लगाइएको अध्यक्ष राउतको आरोप छ। ‘जनमत पार्टीले संसदीय दल र पार्टीस्तरमै यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्नेछ,’ उनले भनेका छन् ।
