-शारदाप्रसाद त्रिताल ।
२०४६ सालदेखि यताका नेता तथा प्रशासकहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भन्ने विषय समय समयमा उठ्ने गरेको छ । हालै माननीय गगन थापाले पनि यस्तै कुरा उठाउनु भएको भन्ने समाचार आएको छ । भ्रष्टाचारले तहसनहस भइरहेको देशमा यस्ता विषय उठ्ता सबैको ध्यान आकर्षित हुने नै भयो । तर प्रश्न उठ्छ, के अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट आफू र आफ्नाहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने काम सम्भव छ ?
मेरो विचारमा सम्भव छैन । किन ? किनभने, विगत तीन दशकदेखि सत्ता र सत्ताको आसपासमा रहेकै राजनीतिकर्मीहरु अहिले पनि सत्ता र सत्ताको आसपासमा रजगज गरिरहेका छन् । यो अवधिमा देशमा जेजति ठूलासाना भ्रष्टाचार भएका छन्, ती सबैमा यिनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता र भूमिका रहेको स्पष्ट छ । भ्रष्ट प्रशासकहरुसँग नेता तथा तिनका आसेपासेहरुको गहिरो सम्बन्ध निर्माण भएको छ । अझ खासगरी २०६२।०६३ पछाडि त भ्रष्ट प्रशासक र राजनीतिकर्मीलाई भ्रष्टाचारमा सहजीकरण गर्न विचौलिया, तस्कर र माफियाहरुको प्रभाव अत्यधिक बढेको छ । केही गरी छानबिन आयोग बन्ने भयो भने पनि यी तीनै पक्षको सेटिङमा तिनीहरुलाई नै सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरु सम्मिलित आयोग बन्ने छ र तिनलाई चोख्याउने प्रतिवेदन आउनेछ ।
त्यसैले,
अहिले सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउने सम्भावना छैन र बनि हाले पनि सेटिङमा बन्ने आयोगले भ्रष्टहरुलाई चोख्याउने काम मात्र गर्छ । त्यसो भए अहिले के गर्न चैं सकिन्छ त ? यदि राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तयार हुने हो भने दुईटा काम गर्न सकिन्छ:
एक, अब हुन सक्ने भ्रष्टाचारको रोकथामको काम (Preventive Part) गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
दुई, अख्तियार लगायतका भ्रष्टाचारको उपचारात्मक कार्य गर्ने निकायहरुलाई भइसकेका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रत्याभूति दिन चाहेमा यो सम्भव हुन सक्छ ।
नत्र,
अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा देशको क्यान्सरको रुपमा विकसित गराइएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गफ र भाषणले हुने सम्भावना देखिंदैन । (प्रमाणको रुपमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्काइएको अख्तियार …. आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई लिन सकिन्छ ।)
