काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा सहसचिवहरु तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् । समिति गठनबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार सदनलाई जानकारी गराइसकेका छन् । उनले समितिको ९ वटा कार्यादेश तयार गरेको जानकारी दिएका छन् ।
तर विपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाले समिति गठनलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । राप्रपाले छानबिन समिति नेताहरुको निगाहमा बनेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ । त्यस्तै रास्वपाले समितिमा नै स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्रहरु रहेको बताएको छ । रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘शंकरदास वैरागी अहिलेको निगाह प्राप्त नेताहरुको ‘गुडबुक्स’मा रहनुपर्ने स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । बैरागी १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । रहस्यमय ढंगले मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन हुनुभयो । सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुभयो । उहाँले यो जिम्मेवारी लिन हुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरुको रडारमा हुनुहुन्छ । उहाँले कसको छानबिन गर्ने, गृहमन्त्री स्वयं सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ ।’
रास्वपा र राप्रपा मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा यो समितिप्रति कटाक्ष गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यसलाई हास्यास्पद समितिको संज्ञा दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘चर्चित भिजिट भिसा प्रकरणमा एक जना पूर्वप्रमुख कर्मचारीको नेतृत्वमा बहालवाला कनिष्ठ कर्मचारीहरू भरेर बनाएको हास्यस्पद ‘छानबिन समिति’ ले सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल/नेताहरूको राज्यदोहनकारी र छलकपटपूर्ण हर्कतलाई पूरै उदांगो पारेको छ । जनयुद्ध शुरू गर्नु पहिले हामी तत्कालीन राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रणालीको यस्तै पाखण्डी हर्कतलाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनेर भण्डाफोर गथ्र्यौं र जनताको वास्तविक सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पैरवी गर्दथ्यौं।’
उनले अब भिजिट भिजा प्रकरण मात्र हैन यी तीन ठूला टाउका संलग्न ठानिएका एनसेल प्रकरण, बुढीगण्डकी प्रकरण, साठी किलो सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु प्रकरण लगायत सबैको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्ताव छ, ‘आज जनताको त्यत्रो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दुई ‘पुराना जोगी’माथि एक ‘नयाँ जोगी’ थपिएर उस्तै पाखण्डपूर्ण हर्कत गर्छन् र जनताको सहज बुद्दि ( कमन सेन्स) माथि समेत खेलबाड गर्छन् भने त्यो नेपाली जनता र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई मान्य हुन सक्दैन । अब भिजिट भिजा प्रकरण मात्र हैन यी तीन ठूला टाउका संलग्न ठानिएका एनसेल प्रकरण, बुढीगण्डकी प्रकरण, साठी किलो सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु प्रकरण लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको शक्तिशाली, उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र, निष्पक्ष संयन्त्रमार्फत छानबिन गरिनुपर्छ र दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ।’
राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन किन डराएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनको प्रश्न छ, ‘नेपाल सरकारले भिजिट भिसा काण्डमा छानबिन गर्न कर्मचारीहरुको समिति गठन गर्ने रे ! समिति गठन गर्ने भएपछि किन संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्न डराएको ? किन संसदलाई विश्वास गर्न नसकेको ? अब त् झन् शंका गर्ने अवस्था आयो ।’
पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेल समिति गठनप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘गृहमन्त्री र बैरागी समितिः आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री–वाह कस्तो लोकतंत्र र यसका संचालक ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल मानव तस्करी जस्तो गम्भीर विषयमा बहालवाला गृहमन्त्रीको संरक्षण रहेको भन्ने प्रश्नमा यस्तो समिति बनाउनु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्छन् । उनी यस्तो घटना नेपालमा मात्रै हुने गरेको बताउँछन् । उनको टिप्पणी छ, ‘जे हुन्छ, नेपालमै हुन्छ । पहिलो र दोस्रो ठूला दलको दुई तिहाइको सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षको साथ, अरु के चाहियो ! जे जस्तो निर्णय गरे पनि अरुले के गर्न सक्छन् । मानव तस्करी जस्तो गम्भीर विषयमा वहालवाला गृहमन्त्रीको संरक्षण रहेको भन्ने प्रश्नमा छानविन गर्न कर्मचारी मात्र रहेको समितिको गठन भएको पनि अनुभव गर्न पाइयो । आफ्नै बारे छानबिन गर्ने समितिमा रहने पदाधिकारीको नामनामेसीसहितको प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा लान पनि मिल्ने रहेछ भन्ने पनि थाहा पाइयो ।’
हो, यही भएर कर्मचारीतन्त्रमा ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिएको हो । हेर्नुस् त, यी बैरागी नभए केही कामै हुन्न झैँ गरी अवकाशका दिनदेखि कहिले यता नियुक्ति, कहिले उता नियुक्ति । जहिले, जताततै उनैलाई ल्याउनुपर्ने किन ?
