दमौली (तनहुँ) । जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिकाले ६६ श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरेको छ । श्रमिकलाई मजदुर सञ्चित कोषमा सूचीकृत गर्ने म्याग्दे गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो पालिका बनेको हो ।
गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ६६ जना मजदुरलाई उक्त कोष आबद्ध गराएको हो । यहाँ आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरिएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।
मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ को दफा १२ बमोजिम गठित वडास्तरीय विपन्न मजदुर छनोट समितिले दफा १३ को उपदफा १ बमोजिम सिफारिस गरेको अङ्कलाई गाउँपालिका मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन तथा विपन्न मजदुर छनोट समितिले पुनरावलोकन गरी ७८ जनालाई कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये पहिलो चरणमा ६६ जनालाई सूचीकृत गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
जीवनभर अर्काका लागि श्रम गर्ने तर अप्ठ्यारो परेको बेला कोही नहुने तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चित कोष कार्यान्वयन गरेको उनले बताए ।
दैनिक रु ८०० देखि रु एक हजार ५०० सम्म आम्दानी गर्ने भए पनि न्यून बचतका कारण सङ्कटको अवस्था सामाना गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत मानवीय र सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि ‘म्याग्दे गाउँपालिकाको मजदुर सञ्चितकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले उल्ल्ेख गरे ।
उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने म्याग्दे गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको दोस्रो र तनहुँको पहिलो स्थानीय तह हो । यसअघि स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
पालिकाको उक्त कोष सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम पालिकाभित्रका १८ देखि ५९ वर्षका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने विपन्न मजदुरलाई लक्ष्य गरी स्थापना गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नै घर भए/नभएको, परिवारमा रोजगार छ/छैन, आश्रित परिवारको सङ्ख्यालगायत पक्षलाई विश्लेषण गरी मजदुर छनोटको आधार तयार पारेको छ ।
सूचीकृत मजदुरले सार्वजनिक विकास, निर्माणमा संलग्न हुँदा प्राप्त गर्ने ज्याला रकम अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन् । भुक्तानीको क्रममा रकम ज्यालाबाट १५ प्रतिशत कट्टा गरेपश्चात् पालिकाका तर्फबाट १५ प्रतिशत रकम चौमासिक रूपमा मजदुरको बैंक खातामा बचत गर्ने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त मजदुरले पालिकाबाट थप हुने १५ प्रतिशत रकमबाहेक स्वास्थ्य बिमालगायत अन्य सुविधा पनि पाउनेछन् ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको सम्पूर्ण आम्दानी दैनिक घर खर्चमा जाने अवस्था भएकाले मजदुरको बचत गर्ने बानीको विकास गर्न तथा श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
