काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प पारेर भएको हड्ताल हटाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मङ्गलबार अधिवक्ता विवेक पोखरेलले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासङ्घसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमाथि बुधबार पेसी तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले त्यसमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गर्नु संविधान विपरीत रहेको दाबीसहित रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिँदा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत हजारौँ नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा २०८० मंसिर २८ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रले सार्वजनिक यातायात सेवासहित २५ क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेको छ ।
