काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नयाँ अस्पताल निर्माण गर्नुभन्दा भएकै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको २९औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित ‘वैज्ञानिक शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाः आधारभूत अधिकार’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा उनले ठूला अस्पतालमै पनि उपकरण र जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै भएकै स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सके राम्रो हुने धारणा राखेका हुन्।
मन्त्री पौडेलले सबै घरपरिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइ त्यसैबाट उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रयासरत रहेको बताए। उनले गर्छु भनेका कतिपय काम स्रोत सुनिश्चितताको अभावले पनि पूरा गर्न जटिल भइरहेको बताए।
“अनेक प्रयासका बावजुद स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढेर त आएको छ तर यो पर्याप्त छैन। कुल बजेटको पाँच प्रतिशत पनि पुगेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। राज्यले आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनुभएन”, उनले भने।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामा लगानी नै समान रूपमा हुन नसकेको बताए। उनले भने, “शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिलेको छैन। कतै भवन छ, विद्यार्थी छैनन्। कर्णाली र मधेस प्रदेशमा शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुनसकेको छैन। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी आवश्यक छ।”
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति कृष्ण पहाडीले शिक्षा र स्वास्थ्यबारे देशभर बहस र पैरवी गरिरहेको बताए। शान्ति समाजले वैज्ञानिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिएको भन्दै उनले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने धारणा राखे।
सभापति पहाडीले मानवअधिकार, शान्ति एवं जलवायु शिक्षा प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहुँच हुनुपर्ने माग गरे।
