-नारायण गाउँले ।
व्यवसायीलाई झुक्याउन सफल भएकोमा हाम्रो संसदमैँ ताली बज्यो । स्वयं अर्थमन्त्रीले ठूलै उपलब्धि जस्तो रोष्ट्रममै गमक्क हाँसो छरे । पत्रपत्रिकाले चुट्की लिँदै समाचार लेखे । विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढ्ने हल्ला भयो । केही महिनादेखि व्यवसायीले गाड़ी आयात गरेर चोभारमा जम्मा गरे । तर कर बढेन । ती हेरेको हेर्यै भए ।
व्यवसाय र व्यवसायीलाई हेर्ने हाम्रो नजर यस्तो छ । सरकारको काम व्यवसायीलाई झुक्याउने होइन । नीतिगत स्थिरता र सहजता प्रदान गर्ने हो । यदि यस्तो कर बढ्न आवश्यक थिएन र सरकारी नीति ईभीलाई सपोर्ट गर्ने थियो भने पहिले नै व्यवसायीलाई आश्वस्त बनाएको भए के बिग्रन्थ्यो र ? जबकि यो क्षेत्र देशको राजश्वको ठूलो स्रोत हो र देशको पर्यावरणीय नीति र उद्देश्य पूर्तिका लागि पनि यो क्षेत्रको ठूलो सहयोग आवश्यक पर्छ ।
बेलायतमा बजेट ल्याउँदा देशका ठूलादेखि मध्यम खालका उद्योग, रोजगारदाता र कम्पनीलाई ध्यानमा राखिन्छ । तिनको कुरा सुनिन्छ र सकेसम्म तिनको वैध स्वार्थलाई समाहित गरेर बजेट आउँछ । अझ कुनै निजी उद्योग डुब्न लाग्यो भने बिदामा पनि संसद चलाएर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कानुन आउँछ । करको दायरा र दर पनि लामो समयको छलफल, औचित्य, बहस र विज्ञहरूको निष्कर्षपछि तय हुने हुनाले ’सरप्राइज’ हुँदैन । अझ आर्थिक नीति र करका धेरै पक्ष त चुनाबकै घोषणापत्रमा छापिने हुनाले बजेट त्यसै अनुरूप आउँछ । उद्यमी या व्यवसायीले समय पाउँछन् । स्थायित्व र नीतिगत पारदर्शिता व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो बल हो ।
हामीकहाँ उद्योगी भन्नेबित्तिकै नकारात्मकता छ । नाफा कमाउनेहरूलाई सामन्तजस्तै मानिन्छ । अझ अर्थमन्त्रीले बजेट आउनुअघि कुनै उद्यमी या व्यवसायीलाई भेटेको, छलफल गरेको फोटो मात्रै बाहिर आए पनि कर्मकाण्ड पुग्छ । व्यवसायी या उद्योगपतिहरूलाई हित हुने गरी बजेट आउँछ भन्यो भने त सकियो । सकेसम्म तिनलाई च्याप्न पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । करको दर स्पष्ट आर्थिक नीति र आवश्यकता अनुरूप फेरिन्न । बजेट आउने दिन मध्यरातमा एक व्यक्तिको विवेकमा फेरिन्छ । किन र कति फेर्न जरूरी छ भन्ने मन्त्रीबाहेक अरूलाई थाहा नहुनुपर्ने हाम्रो अभ्यास छ ।
सबै चोरै चोर भएको देशमा उद्यमी जति सज्जन हुने कुरो भएन । तर हामी कागजमैं सही, हिजोभन्दा धनी भएको नेताका कारण होइन, देशमा रहेका यिनै औद्योगिक गतिविधिका कारण हो । भोलि समृद्ध बन्ने पनि औद्योगिक विकासले नै हो, भाषणले होइन ।
