काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा थिए । तर सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गर्यो । कुलमानलाई बर्खास्त गर्नेवित्तिकै उनीहरुले समाजिक संजालमार्फत सरकारको निर्णयप्रति आक्रोश पोखे । महामन्त्री थापाले सरकारले यो निर्णय गरेर आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । थापाको भनाई थियो, ‘आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्दत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ । यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ? हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.. तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार ! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।’
अर्का महामन्त्री शर्माले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सामाजिक संजालमा लेखे, ‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन काँग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन । बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिकरुपमै सजग गराइएको थियो । कार्वाही योग्य केही भए, पछिपनी गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायाँमा पार्नेगरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो । सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन । असन्तुष्टिलाई निराशाको भास्य बनाएर, प्रतिगमनको खेती गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले गलत निर्णय जो लियो, यसप्रति खुला र प्रष्ट रूपमा विमति छ ।’
कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा कांग्रेसमा दुई धार देखियो । महामन्त्रीद्वयको पक्षले यस निर्णयमा हार्यो भने अर्को पक्षले जित्यो । कुलमान बर्खास्तको निर्णयमा एमाले भने एकमत देखियो । एमालेका कसैले पनि विमति राखेको देखिएन । सरकारमा ठूला दुई पार्टीले चलाएका छन् । तर सरकारका निर्णय ठूलो मतभेद देखियो ।
अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थलका प्रमुख एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि सरकारमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक जोडिएको भन्दै उनको राजीनामा माग गर्न लागिएको छ । विपक्षीले राजीनामा माग्नु त स्वाभाविकै हो । तर यहाँ कांग्रेसकै केही नेताले समेत गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, राजेन्द्र बजगाईं, सुनिल शर्मालगायतले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए भने कृष्ण सिटौलाले गृहमन्त्रीको पक्ष लिएका थिए । सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री निर्दोष रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । बरु बैठकमा केही नेताले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नेमाथि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताए । त्यसरी स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने बताउनेमा शशांक कोइराला पनि थिए । आफूमाथि कारबाहीको माग गरेको भन्दै नेता राजेन्द्र बजगाईंले शशांकलाई उपहारको विषयमा प्रश्न उठाउन नपरोस् भन्दै चेतावनी दिएका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘मलाई एसयूभी उपहारहरू (एउटा किआ, दुई महिन्द्रा), सुनको रोलेक्स, नगदले भरिएको डफल झोला, तथाकथित ’घरको मर्मतसम्भार’, वा राजनीतिक पदहरूको लेनदेनमाथि प्रश्न उठाउनु नपरोस् भन्ने कामना गर्दछु ! तपाईंलाई अनिवार्य रूपमा स्पष्टीकरण सोधिनेछ ।’
नेकपा एमालेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकका समाजिक संजालले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने हक नराख्ने बतायो । आमसञ्चार वा सामाजिक संजालले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने हक नराख्ने भएकाले अहिले नै राजीनामा दिनुनपर्ने बतायो । एमाले बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्दछन् । दोषी देखिएमा कारबाहीमा पर्दछन् । सामाजिक संजालमा आएको टिप्पणीका आधारमा फैसला हुँदैन ।’
एमाले पार्टीले गृहमन्त्रीको पक्ष लियो । तर एमालेका केही नेता भने गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीको माग गर्दै हिँडेका छन् । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले गृह मन्त्रालयकै उच्च नेतृत्वको योजना र संलग्नतामा मानव तस्करी हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय छवि कस्तो हुन्छ होला ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘जुन देशको गृह मन्त्रालयकै उच्च नेतृत्वको योजना र संलग्नतामा मानव तस्करी हुन्छ, त्यस देशको हालत र अन्तर्राष्ट्रिय छवि कस्तो हुन्छ होला ? एकजना होनहार गृहमन्त्री भएको बेला भुटानी शरणार्थी काण्डबाट निहुरिएको नेपालको शीर अर्का होनहार गृहमन्त्री भएको बेला भएको ‘भिजिट भिसा’ काण्डले थप निहुराएको छ । बेरोजगार नागरिक बेचेर पैसा असुल्नेहरूले कानुनका छिद्र समातेर सरकारी अदालतबाट उन्मुक्ति त मिलाइहाल्लान् तर नागरिकको अदालतमा तिनीहरू सदासर्वदा अपराधीकै रूपमा अभिलिखित हुनेछन् ।’
कुलमान र भिजिट भिसा प्रकरण उदाहरण मात्र हुन् । सरकारका निर्णयमा कांग्रेस र एमालेका नेताबीच मतैक्यता देखिएको छैन । कतै प्रधानमन्त्रीमाथि दोष र कतै मन्त्रीहरुले गरेका निर्णयमा सत्तारुढ दलकै नेताहरुबाट आलोचना हुने गरेको छ । शीर्ष तहमा मिलेको देखिएपनि भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो देखिएको छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले जेठ १५ गते काठमाडौंका सडक कब्जा गर्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको विषयले कांग्र्रेस नेताहरु रुष्ट देखिएका छन् । कांग्रेस नेताहरुले यसको जिम्मेवारी कांग्रेसले नलिने बताइसकेका छन् । सरकार त कांग्रेस एमालेको हो । सरकारले चालेका हरेक कदमको जिम्मेवारी दुबै दलले लिनुपर्छ । शशांकले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नेमाथि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने माग गरेपछि कांग्र्रेस नेता राजेन्द्र बजगाईंले सुनको रोलेक्स उपहारको विषय उठाउने चेतावनी दिएका छन् । गठबन्धन दलमा अहिले आफ्नै पार्टीका नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप, पोल खोलाखोल अनि पार्टीले एउटा निर्णय गर्ने अनि नेताहरु त्यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले गठबन्धन सरकारलाई फाइदा गर्ला त ? यो गठबन्धनको गन्जागोल कहिलेसम्म ?
