काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निर्देशक हुनुअघि नै कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा संलग्न देखिएको बताएको छ ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघिबाटै कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको बताएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा नियुक्ति लिएको पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि…निजले कम्पनीमा प्रबन्धक निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनु अगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिन्छ र सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । ’सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।’
त्यस्तै इजलासले कम्पनीको नाममा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक–पटक रकम लिइएको पुष्टि भएको र विशेषगरी लामिछानेकै नाममा सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
रविले सो रकमबारे आफूलाई जानकारी नभएको जिकिर गरे पनि ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँको भुक्तानी चेकमा उनको हस्ताक्षर भेटिएको बताएको छ ।
त्यस्तै, लामिछानेले कम्पनीमा १५ प्रतिशत निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको दाबी गरे पनि उनले नै प्रमाणित गरी बुझाएको लगानी स्रोत फारममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट’ शेयर खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसले निःशुल्क शेयर सम्बन्धी उनको दाबी खण्डन गर्छ। साथै, सहकारीबाट लिएको ऋणबारे ऐन, नियम र प्रक्रिया नपुरयाई कारोबार गरिएको देखिन्छ।
लामिछानेले २०७९ सालमा कम्पनीबाट अलग भएको बताए पनि त्यसपछि पनि कम्पनीको चेकमा उनको हस्ताक्षर फेला परेको छ। यसले उनी कम्पनी सञ्चालनमा निरन्तर संलग्न रहेको पुष्टि गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
