-घनश्याम भूसाल ।
आजको हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दुईवटा मुख्य जिम्मेवारी थिएः कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना–प्रविधि, जलविद्युतलगायत उत्पादक पूर्वाधारमा लगानी गरेर बेरोजगारी उन्मूलन गर्नु र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सबै जनताको पहुँचलाई ग्यारण्टी गर्दै सबै खालका विभेद, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासनको ग्यारण्टी गर्नु । अर्थात्, रोजगारी र सुशासन नै राज्यको/राजनीतिको/राजनीतिक दलको वा दलका नेताको नीति, कार्यक्रम र योजना हुनुपथ्र्यो, तिनका योग्यता–अयोग्यताको कसी हुनु पथ्र्यो ।
दुर्भाग्यवश, उद्यम नगर्ने तर अकूत नाफा थुपार्दै जाने पुँजीपति र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको मिलीभगतबाट जन्मिने दलाल पुँजीवाद (चल्तीमा भाषाको ‘बिचौलियातन्त्र’) ले गणतन्त्रमा पनि हाम्रो रोजगारी र सुशासन दुवैलाई अपहरण गरिरह्यो । आज नेपालमा त्यही भएको छ । जसरी पनि सरकार बनाउने वा जसरी पनि भत्काउने भोरजुवाको खालमा गणतन्त्रको चीरहरण हुँदै गयो, एकपछि अर्को गठबन्धनको नालायकी उदाङ्गो बन्दै गयो र जनतामा निराशा र आक्रोशको उकुसमुकुस बढ्दै गयो । हेर्दाहेर्दै, पुरानो दरबारका हुक्के–बैठकेहरु दिनदहाडै राजतन्त्रको मृतआत्माका पुनरुत्थानको सपना देख्न थाले । सङ्क्षेपमा, हाम्रो राजनीतिले एजेण्डा गुमाउँदै गयो, समाज बरालिँदै गयो।
वास्तवमा, दश वर्षमा बेरोजगारी उन्मूलन गर्न र विभेद, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बनाउन सकिन्थ्यो, सकिन्छ । राष्ट्रले खोजेको राजनीतिको एजेण्डा यही हो, राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनतको रक्षाको मूलबाटो यही हो, संविधानले बोकेको सपना पनि यही हो । हाम्रो प्रयत्नले राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउन र त्यस्तो पार्टी तथा नेतृत्व निर्माण गर्न सकिन्छ । जति हण्डरठक्कर खाए पनि यो मुलुक आज वा भोलि वा पर्सी यही ठाउँमा आउनै पर्छ । त्यसैले आउनु होस्, छलफल गरौँ । ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी !’
