–शारदाप्रसाद त्रिताल ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिले बन्नु पर्ने ऐनहरुमध्ये संघीय निजामती सेवा ऐन पनि एक थियो । तर विडम्बना ! त्यसपछिका साढे नौ वर्षसम्म पनि सो ऐन बन्न सकिरहेको छैन । किन बन्न सकेन संघीय निजामती सेवा ऐन ?
१. निजामती सेवाको मर्म बुझ्न राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै चाहेन । कर्मचारी भनेको सरकारले जसरी चलाउन खोज्यो त्यसैगरी चल्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको नेतृत्वको हालिमुहाली रह्यो । प्रशासनयन्त्र बलियो भयो भने आफ्नो स्वार्थ अनुरुप काम गर्न सकिंदैन भन्ने विकृत सोचले काम गरेको देखिन्छ ।
२. निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने भन्ने स्पस्ट दीर्घकालिन नीति नभएर पनि ऐन बन्न सकेन । यसले गर्दा स्वार्थी तत्वले खेल्ने अवसर पायो ।
३. मुख्य सचिवहरु संगठनको स्वार्थ भन्दा आफ्नो भविष्यको बाटो खन्नतिर लागे । संविधान बनेपछि डा. सोमलाल सुवेदीले शुरुको वर्षमा प्रयास गर्न खोज्नु भएको हो तर उहाँलाई राजनीतिक नेतृत्वले समर्थन नगर्दा उहाँ पनि निराश बन्नु पर्यो । पछिल्ला दिनमा त उहाँ पनि एक शक्तिशाली सचिव, जसले बुढानिलकण्ठ दरबार, बालकोट (बरन्डा) दरबार र भैंसेपाटी दरबारलाई समान रुपले खुशी बनाउन सकेको थियो, निजलाई मुख्य सचिव बनाउने बाटो खनेर हिंड्नु भयो । त्यसपछिका मुख्य सचिवको प्राथमिकतामा निजामती सेवा ऐन पर्न सकेन ।अव वर्तमान मुख्य सचिवको कार्यकाल हेर्न बाँकी छ ।
४. कर्मचारीहरुको निजी स्वार्थ पनि ऐन बन्न नसक्नुको अर्को कारण हो । संस्था बलियो भयो भने आफ्नो सेवा बलियो बन्छ भन्ने भावनाको सख्त अभाव देखिन्छ । भ्रष्ट र दलीय स्वार्थ भएका कर्मचारीहरुले कानूनलाई बलियो बनाउन नदिन विभिन्न तिगडम गर्नाले पनि बाधा पुगेको देखिन्छ ।
५. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जुन मन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले सो मन्त्रालयमा पर्नु भनेको आफ्नो अवमूल्य गरिएको सम्झन्छन्, त्यस्तो कमजोर मन्त्रालयले निजामती सेवाको नेतृत्व गरेर सुधार गर्न सक्ने कुरै थिएन ।
६. कर्मचारी युनियनहरुले दलगत स्वार्थ राखेर अभियान चलाउने गरेकोले पनि ऐन समयमा बन्न सकेन ।
७. संसदको सम्बन्धित समितिका सदस्यहरुमा अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित कानून निर्माण गर्ने तर्फ ध्यान नजानु पनि ऐन बन्न नसक्नुको अर्को कारण हो ।
