-शारदाप्रसाद त्रिताल
किताबहरुमा पढ्दा लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यता कानूनको शासन हो भनेर पढिन्थ्यो । यसको मतलव संविधान र कानूनमा लेखिएको जे छ त्यो नै सर्वोपरि हो । कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन । कानून सबैलाई समान रुपमा लागु हुन्छ । तर हाम्रो देशमा भने उपर्युक्त मान्यता लागु नहुने रहेछ । यहाँ त नेताहरुले जे चाह्यो वा गर्यो त्यो नै सर्वोपरि भइराखेको छ ।यसका धेरै उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यहाँ अहिलेका तीन चर्चित विषयलाई लिनु नै काफी हुन्छ ।
एक, संविधानले नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने स्पस्ट व्यवस्था छ । यसको पालना भइराखेको छैन । गजव त के छ भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य र सचिवमा मुख्य सचिव रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो उच्चस्तरको संयन्त्रले संविधानको हुर्मत लिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
दुई, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्थाको पनि उल्लंघन गरिएको छ ।
तीन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले विदेशमा गई उपचार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको उपचार खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने छैन भनेको छ । तर मन्त्रिपरिषदले सो प्रावधानको बारम्बार उल्लंघन गर्दै त्यस्तो सुविधा दिइरहेको छ र त्यसरी सुविधा दिन गरेको निर्णय गोप्य राख्ने समेत गरेको छ । शायद नेतातन्त्र भनेर बुझ्नु पर्नेमा लोकतन्त्र भनेर बुझिएछ कि !
