काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाको सांसद मञ्जु खाँणले अन्नको भण्डारका रूपमा परिचित मधेश प्रदेशका लागि समयमै मल, बीऊ र सिँचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट २०४८ सालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरू गर्नु भएकी सांसद खाँणले पर्सा, सप्तरी र सिरहालगायत मधेश प्रदेशका जिल्लाहरू कृषिको लागि उत्कृष्ठ भएपनि त्यहाँका किसानले हरेक वर्ष मलको अभाव भोग्नु परिरहेको बताइन् । सांसद खाँणले तराइमा भइरहेको बालविवाह, दाइजो प्रथा र बोक्सी प्रथाको अन्त्य गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छन् । सांसद खाँणसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
हामी सानै हुँदा हरियो वन नेपालको धन भन्ने गरेको सुनेको हो । नेपाललाई कृषिप्रधान देश पनि भनिन्छ । तर तराई मधेशमा धान, चामल, गहँु, मकै उत्पादनका लागि मलखादको अभाव हुनेगरेको छ । बर्सेनि किसानले मलखादको अभाव भोग्नुपरेको छ । यो कुरा विशेषगरी तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक सांसदले संसदका प्रत्येक अधिवेशनमा उठाइरहेका हुन्छन् । तर ठोस नीति र कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्न । किसानका लागि आवश्यक कृषि औजार, मल, बीऊ, सिंँचाइको व्यवस्था किन नगर्ने ? किसानलाई राहत दिएर उत्पादन बढाउँदा परनिर्भरता बिस्तारै घट्दै जान्छ । तराईमा पहिलेको जस्तो चापाकलबाट पानी आउँदैन । पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । तराईका जमिन मरूभूमिकरणबाट जोगाउने चुरे क्षेत्रका रूख पनि जथाभावी काटिएको छ । चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहनका कारण तिब्र गतिमा चुरे पहाड नाङ्गो हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा जमिनमा पानीको सतह घट्दै जानु स्वाभाविक हो । यसबाहेक तराई क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त काम हुन सकेको देखिन्न । हुलाकी सडक पनि धेरै ठाउँमा निर्माण हुन बाँकी नै छ । त्यस सडकमा बनेका कतिपय पुलहरू साना र साँघुरा छन् । कतिपय भत्किएका पुलहरू लामो समयसम्म बन्न सकेका छैनन् ।
अर्को कुरा, तराई–मधेश क्षेत्रमा बाल विवाहको पनि समस्या छ । हामीले विवाहको उमेरका सम्बन्धमा रहेको कानुनी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देख्दैछु । दाइजो प्रथाको त्यत्तिकै समस्या छ । यो प्रथा व्यवहारमा चरम स्थितिमा छ । दाइजोका कारण महिलाहरूलाई जिउँदै जलाउने घटना पनि भएका छन् । अहिले हामी सुदूरपश्चिम र कर्णाली पिछडिएको छ भन्छौं, तर यथार्थमा त्योभन्दा बढी तराई–मधेश पिछडिएको छ । तराईमा बोक्सी प्रथा पनि छ । सामाजिक विकृति, विसङ्गति र कुरीतिलाई हटाउन सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । तराईका महिला तेहेरो मारमा परेका छन् । घरेलु हिंसा चरम अवस्थामा छ । सिरहा जिल्लामा आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना छ । त्यहाँका मठमन्दिर, धार्मिक स्थलहरू आन्तरिक पर्यटनका लागि उत्कृष्ट छन् । कतिपय स्थानमा पर्यटनका लागि सुन्दर तालतलैयाहरू बनाइएको छ ।
महिलाको सवालमा संविधान अपूर्ण देख्दैछु । संविधानमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको अधिकार छ तर यो ५० प्रतिशत हुन आवश्यक छ । राजनीतिक पार्टीको संगठन संरचना भित्र पनि महिलाका निम्ति ५० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दलहरूले महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन । निर्वाचनमा हरेक पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाका निम्ति ५० प्रतिशत स्थान छुट्याउनु आवश्यक छ । संविधानमा व्यवस्थित त्यही ३३ प्रतिशत पनि पूर्ण रूपमा सबै ठाउँमा लागू भएको छैन । संसदीय समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गरिएको छ । तर त्यहाँ एक जना महिलालाई संयोजक दिइएको छैन । महिलाहरू अहिले पनि उपेक्षित छन् । त्यसैले महिलाको सवालमा संविधानमा मात्रै लेखेर हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । महिला मुक्तिका निम्ति अझ लडाई लड्नुपर्ने छ । हाम्रो लडाई अझै जारी छ ।
सदनमा मेरो पहिलो अनुभव हो । संसद र मैँले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लाको सवालमा जति गर्नुपर्ने थियो त्यति काम गर्न पाएको छैन । संविधान सरकारले मात्रै कार्यान्वयन गर्ने होइन । संविधान कार्यान्वयनमा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । संविधान एकैचोटी कार्यान्वयन पनि हुँदैन । विस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जाने कुरा हो । यद्यपी संविधानमाथिको आक्रमण बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ । त्यसका बारेमा राजनीतिक दलहरू चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधानलाई अझै बलियो र परिपक्व बनाउने मुख्य भूमिका दलहरूकै हो । संविधान भनेको आफैँमा बोल्ने, हास्ने, रूने होइन । संविधानमा भएका व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने हो । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई सच्याउँदै लैजानुपर्छ । समयको मागअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान, राष्ट्र, राष्ट्रियता जोगाउने दल र जनताको दायित्व हो । यत्तिकै हचुवाको भरमा संविधान संशोधन गर्ने मात्रै भनेर हुन्छ र ? सांसद, संविधान विज्ञ सबै बसेर छलफल गरेर आवश्यकता हेरिकन संशोधन गर्नुपर्छ संविधान । यो कुरा हामीले संसदमा पनि उठाएका छौँ । बसेर छलफल गरौँ पनि भनिरहेका छौँ ।
