काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत भएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयक पेस गरेका हुन् ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नका लागि एक खर्ब बराबरको अधिकृत पुँजी र २५ अर्बको चुक्तापुँजी रहने गरी विधेयकमा प्रबन्ध गरिएको छ ।
मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘सो विधेयक केही दिनअघिमात्रै संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।
पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यकपर्ने आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायत वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यकपर्ने देखिएको छ । तर नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक दुई खर्बदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको अवस्था अहिले छ । यही लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताकाबीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरुको आवश्यकता रहेका कारण वैकल्पिक वित्तका स्रोत खोज्न यो विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ ।
“वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूका माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन कानून आवश्यक छ”, विधेयकमा उल्लेख छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाका रुपमा स्थापना हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । “चुक्ता पुँजी २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुने रकम अर्थात् रू १२ अर्ब ७५ करोड सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ”, विधेयकमा भनिएको छ, “यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सवल एवं सक्षम भएपछि सरकारको शेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।”
विधेयकअनुसार उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पु¥याउने आयोजनामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन हुनेछ । त्यस्तो लगानी जुटाउनका लागि सम्भावित स्रोतबारे पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
कुनै आयोजना विशेष ऋण उठाउने, जमानत कोष स्थापना गर्ने, लगानीकर्ताबाट पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष स्थापना गर्नेलगायतका लगानीका स्रोत जुटाउने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गर्न सकिने विषय पनि यसमा समेटिएको छ । कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर पनि स्रोत जुटाउन सकिने विषय विधेयकमा राखिएको छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट लगानी हुने आयोजनाको मापदण्ड पनि विधेयकमा समेटिएको छ । ऊर्जा विकास तथा उत्पादन, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण, सडक निर्माण तथा विस्तार, रेलमार्ग निर्माण वा विस्तारलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा यो कोषमार्फत् लगानी गरिनेछ । त्यस्तै, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि यो कोषमार्फत लगानी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना, सहरी पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जु मार्गजस्ता पूर्वधार निर्माण र सञ्चालनका लागिसमेत यो वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत लगानी गर्न सकिनेछ ।
