-डा. सूर्यराज आचार्य
‘पद्धति ठीक छ, पात्र मात्र गलत छन्’ भन्ने तर्क पूर्ण सत्य होइन । पात्रहरूका कतिपय विसंगतिपूर्ण व्यवहार पद्धतिका कारणले गर्दा पनि सिर्जना भएको हुन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा, हाल देखिएको धेरैजसो राजनीतिक विकृति संसदीय प्रणालीको स्वाभाविक अपव्याख्या र दुरुपयोगबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ । सांसदहरूको प्राथमिकता प्रभावकारी कानून निर्माणभन्दा पनि, सके मन्त्री बन्ने र नसके चुनाव क्षेत्रमा टुक्रे योजनाहरू लैजाने र त्यसैबाट मत बटुल्नेमा केन्द्रित हुन्छ । नीतिगत बहस र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले निर्देशित शासन प्रणालीको अपेक्षा भन्दा, तत्कालीन लाभमा केन्द्रित व्यवहार हावी छ ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको चयन मूलतः दलहरू (विशेषगरी प्रभावशाली नेताहरू) द्वारा हुने भएकाले त्यस छनोटले आम जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन। यसले संसदबाट गठन हुने सरकारप्रति जनताको अपनत्व र विश्वास कम हुने सम्भावना बढाउँछ । प्रमुख कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन र गैर–सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था हुँदा दलहरूको मनोपली कमजोर हुन्छ, र दलका नेता अबाञ्छित राजनीतिक शक्ति पनि। जनताले आफ्ना शासक प्रत्यक्ष चुन्न पाउँछन् ।
अहिले जनताले चुनावको दिन एकदिन सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्छन् र सांसद चुन्छन् । सांसदले जनताले आफूलाई सुम्पेको सार्वभौमसत्ता दलका नेतालाई सुम्पिन्छन् । र जनताको सार्वभौमसत्ताको नाममा दलका प्रभावशाली नेताको राजनीतिक अभ्यास कस्तो छ भन्ने त जगजहेर नै छ । यो कुरा सच्चिन, पद्धतिमै उल्लेख्य फेरबदल हुन जरूरी छ।
हालको संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै थुप्रै यस्ता अन्तरविरोध छन्, जसले स्थायी, सक्षम र उत्तरदायी सरकार निर्माणको सम्भावना कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यस्तो परिस्थितिमा, देशका बौद्धिक वर्गले ‘पोलिटिकल करेक्टनेस’ को सुरक्षित गुँड, ‘इको चेम्बर’ बाट बाहिर निस्कनु आवश्यक छ । समस्या चिन्न र समाधान खोज्न बुद्धिबलले मार्ग देखाउनु आजको खाँचो हो । नत्र, जनताको निराशा केवल राजनीतिक पात्रहरूप्रति मात्र नभई, बौद्धिक जमातप्रति पनि मोडिन सक्ने खतरा रहन्छ ।
