काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म गर्ने सगरमाथा संवादको पूर्वतयारीका रूपमा आयोजना गरिएको हिमाली संवाद १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
यही वैशाख ९ र १० गते जुम्लाको खलङ्गामा सम्पन्न हिमाली संवादमा कर्णालीका बालबालिका र सीमान्तकृत समूहहरूको आवाज प्रस्फूटन गराउने विषयमा विभिन्न सुझाव दिइएको हो।
सगरमाथा संवादको सचिवालयसँगको समन्वयमा सेभ द चिल्ड्रेन, युथ एलाइन्स फर इन्भायरोन्मेन्ट (वाइएई), कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (क्रिडाक)लगायत विकास साझेदारसँगको सहयोग र सहकार्यमा संवाद सम्पन्न भएको सचिवालयले जनाएको छ।
सीमान्तीकरणबाट प्रभावित बालबालिका, युवा र हिमाली समुदायका अनुभव आदानप्रदान, बाल–संवेदनशील जलवायु समाधानका लागि वकालतलगायत विषय उजागर गरिएको वाइएईका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले जानकारी दिए। घोषणापत्र तीन तहका सरकार, सगरमाथा संवाद सचिवालय र विश्व समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै ध्यानाकर्षण गरिने उनले बताए।
संवादमा कर्णाली प्रदेशका हिमाली समुदायका बालबालिका, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय, महिला र किशोरी, हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज, विभिन्न सङ्गठन, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, सरकारीतर्फका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र नीति निर्माता, प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधि गरी एक सय ५० जनाको सहभागिता थियो।
घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रका बालबालिका, युवा र समुदायमा जलवायु संकटले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सगरमाथा संवादमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ छलफल गरी समाधानका उपायको खोजी गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै सगरमाथा संवादमा बालबालिकाहरूका आफ्ना भोगाइ, अनुभव र आवाज उठाउन विशेष सत्रको व्यवस्था गर्न आग्रहसहित सुझाव आएको वाइएईका कार्यक्रम संयोजक अञ्जु पोखरेलले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार जलवायुसम्बन्धी शिक्षा र सचेतनालाई सबै समुदायमा सञ्चालन गर्न, जलवायु सङ्कटको समाधानका लागि सिमान्तकृत र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका जीवन्त भोगाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ।
हिमाल बचाउन नेपालको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले छिमेकी मुलुकदेखि समग्र विश्वसमुदायको सहकार्य र अन्तरराष्ट्रिय तहमा साझेदारी बढाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको क्रिडाकका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
समुदायले भोगेका हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सगरमाथा संवादमा यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै हानिनोक्सानी कोषमा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको उनले उल्लेख गरे।
हिमाली संवादले जलवायु परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर असर परेकाले उक्त क्षेत्रका समुदाय र बासिन्दामा पर्न गएको नकारात्मक असर सम्बोधन गर्नुपर्ने, पर्वतीय र सामुद्रिक अर्थतन्त्रलाई जोड्नुपर्ने, कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रमा हुने परम्परागत रैथाने बालीको संरक्षण गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने, हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत बस्ती विकास र अनुकूलनका असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिइएको छ।
