काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । लामो समयदेखि शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको थियो । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले ती माग पूरा गरे शिक्षक महासंघको आन्दोलन रोकिने आँकलन गरिएको थियो । तर समाचार बाहिर आएजस्तो भएन । सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै थियो । तर मन्त्रिपरिषद बैठकअघि नै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् । उनको राजीनामापछि ७ बुँदे प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । शिक्षकहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामा किन एकाएक आयो त ? के शिक्षामन्त्रीले मात्रै शिक्षकका माग पूरा गर्ने अवस्था थियो त ? पक्कै पनि शिक्षामन्त्रीले मात्रै यो समस्या समाधान गर्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले अहिले शिक्षामन्त्रीलाई ‘बलीको बोका’ बनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रोश पोखिएको छ ।
पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्नेमा शिक्षाममन्त्रीको आएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘राजीनामा आयो शिक्षामन्त्रीको, आउनुपर्नेथ्यो प्रधानमन्त्रीको । तर, ’त्यो पर्दैन’, हैन त ?’
त्यसैगरी अर्का पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनाल अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सहयोग विना शिक्षकका माग पूरा गर्न असम्भव रहेको भन्दै यसमा शिक्षामन्त्रीलाई बलीको बोका बनाइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग धेरै माग शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षा मन्त्रीले मात्र पूरा गर्न सक्ने खालका छैनन् । शिक्षक, कर्मचारीहरूको धेरै विषय आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सहयोग विना संभव नै छैन । तीनै मन्त्रालय एउटै पार्टीका छन् तर अहिले हेर्दा ‘बलीको बोको’ शिक्षा मन्त्रीलाई बनाइँदै छ। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर गएर पनि शिक्षक आश्वस्त हुन नसकेपछि आन्दोलन गरिरहेका छन्। ड्राइभरको असफलताको भारी खलासीलाई बोकाउन खोजेको जस्तो भयो।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठ शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारको औचित्य सकिएको टिप्पणी गर्छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘शिक्षक आन्दोलनको मागमा छलफल समेत गर्न नसक्ने यो राज्य प्रणाली कतिसम्म खोक्रो र कमजोर भइसकेको छ भन्ने स्पष्ट भइसक्यो । शिक्षामन्त्रीले मात्र होइन अब प्रधानमन्त्रीले समेत नविन समझदारीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने समय आइसक्यो । संसदको पहिलो र दोश्रो दलको गठबन्धन सरकारबाट समेत देशको विद्यमान समस्या समाधान हुन सकेन, निकट भविष्यमा केही होला भन्ने ‘उज्यालो’ पनि देखिदैन ।’
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल शिक्षामन्त्रीको राजीनामा प्रधानमन्त्रीको गालामा हानिएको थप्पडका रुपमा लिनुपर्ने टिप्पणी गर्छन् । उनको भनाई छ, ‘लामो समय शिक्षिका रहनु भएकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा प्रधानमन्त्री ओलीको गालामा हानिएको थप्पड हो ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य शिक्षामन्त्रीमा शिक्षा क्षेत्रका गहिरा समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास स्पष्ट देखिएपनि अनाहकमा राजनीतिक घेराबन्दीमा परेर पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् ।
आचार्य भन्छन्, ‘शिक्षाले आमूल सुधारको खोजी गरिरहेको छ । यस्तो सुधारसँग शिक्षकहरूका मागको खासै साइनो छैन । शिक्षकहरूको माग र हालको आन्दोलन सतही रूपमा हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित लाग्न सक्छ । तर, यी विषयहरू शिक्षामन्त्रीको तहबाट मात्र समाधान गर्न सकिने प्रकृतिका होइनन् । यस्ता संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने मुद्दाहरूमा उच्च राजनीतिक तहमा, आवश्यक परे सर्वदलीय मञ्चमा, गम्भीर र जिम्मेवार छलफल आवश्यक हुन्छ । कुनै एक समूहको दबाबमा क्षणीक ‘लोकप्रियता’ का लागि राज्यले मागहरू पूरा गर्दै जाने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान हुँदैन, बरु समस्या झन् जटिल र गम्भीर बन्दै जान्छ। शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनु खेदजनक विषय हो । उहाँमा शिक्षा क्षेत्रका गहिरा समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्थ्यो । यस्तो बेला एक सक्षम, इच्छाशक्ति भएका मन्त्री अनाहकमा राजनीतिक घेराबन्दीमा परेर पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
तर नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले भने शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले दिएको राजीनामा स्वीकृत नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘उहाँले राजीनामा दिनु जरूरी नै थिएन । मेरो सुझाव छ– उहाँको राजीनामा स्वीकृत नगरियोस्, ताकि संसदीय समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि ११० दफासम्म पुगेको छलफल यही रफ्तारमा अघि बढ्न/बढाउन संभव हुनेछ !’
