काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा देशभरका शिक्षहरु चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । काठमाडौं आएर यति लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहँदा न त सरकारले उनीहरुको मागको सुनुवाइ गरेको छ न शिक्षकहरु नै पछि हटेका छन् । जसका कारण शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने देखिएको छ । वैशाख १ देखि सुरु भएको भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ भने एसइईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण समेत हुन सकेको छैन । यसरी सरकार र शिक्षक महासंघ दुबै आ आफ्नै अडानमा बस्दा शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस हुन लागेको भन्दै यतिबेला सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुको आलोचना हुन थालेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई गैरजिम्मेवार सरकार र असंवेदनशील शिक्षकहरूका कारण पचासौं लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यौलमा परेको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘गैरजिम्मेवार सरकार र असंवेदनशील शिक्षकहरूका कारण पचासौं लाख विद्यार्थीहरूको जीवन नै जोखिममा पर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ । कति भयंकर विनाशकारी र क्रूर युद्ध त वार्तासम्वाद र लेनदेनबाट हल हुन्छ भने देशको अभिभावक सरकार र सबैलाई ज्ञानको ज्योति बाँड्ने गुरूहरू वीचको जुँगाको लडाइँ गम्भीर वार्ता र केही समयको अघिपछिबाट किन हल हुन सक्दैन ?’
त्यस्तै उनले शिक्षकहरुले पनि एक कदम पछि हटेर समस्या समाधान नलाग्नु दुःखको विषय भएको बताउँछन् । भट्टराईको भनाई छ, ‘सरकारलाई सबै माग पूरा गर्न गाह्रो भए पहिले सहमति भैसकेका कुरा तत्काल लागू गर्ने र बाँकी निश्चित अवधिभित्र गरिसक्ने प्रतिवद्धता गरे हुन्छ । गुरूहरूले पनि ‘गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णु गुरूदेव महेश्वर…’ को जिम्मेवारीवोध गरेर आफ्नै सन्तान सरहका विद्यार्थीहरूको सुन्दर भविष्य निम्ति मुखैमा आएको १२ कक्षाको परीक्षा र भर्ना अभियान पछि पुनः आन्दोलन गर्ने अठोट गरेर अहिले एक कदम पछि हट्दा कुनै आकाश खस्दैन।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले भने शिक्षक महासंघले वार्ताबाट समाधान नचाहेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
उनको टिप्पणी छ, ‘निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन् । यहाँहरूले पढाएका कयौ विद्यालयको BLE को रिजल्ट सून्य छ । के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सर/मेडमहरू अब विद्यालयमा फर्कनुस् । आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस् । सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस् । यो जुँगाको लडाइँले पहिले नै तहसनहस भैसकेको सार्वजनिक शिक्षाको दाहसंस्कार हुन पुग्यो र देश युवाविहीन हुन पुग्यो भने इतिहासले कसैलाई क्षमा गर्नेछैन।’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेको शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता पनि जनाएको छ । तर उसले पनि सरकारसँग ऐन जारी गर्ने विषयमा छलफल गरेको सुनिँदैन । पटक पटक सत्ता गठबन्धन र ठूला दलका शीर्ष नेताको बैठक पनि बसिरहेको छ । त्यहाँ शिक्षकहरुका मागका बारेमा कुनै छलफल भएको पाइँदैन । हुन्छ त केबल गणतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल विगतमा आफूहरु प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सहमति पूरा गर्न अहिले वेवास्ता गरेको देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको बताउँछन् । उनको टिप्पणी छ, ‘शनिबार तीन नेताहरु भेट हुँदा १९ दिनदेखि चलिरहेको शैक्षिक आन्दोलनको समाधानबारे बृहत छलफल भई निकास निस्कियो भन्ने समाचार सुन्न पाइन्छ होला भनेर समाचार माध्यमहरुमा खोजेको कतै देखिएन । कि उहाँहरुको जानकारीमै नभएको हो कि ? उहाँहरु तीनै जनाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विगतमा सम्झाौता भएको भन्ने पनि सुनिन्थ्यो ।’
