-रामकुमारी झाँक्री ।
अब चाहिँ शिक्षकहरूको रमिता बढी भयो । मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाच्ने, गाउने जाने भएको छ । के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें । मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौं भन्ने लाग्यो । शिक्षक, सरकार र संसदको बीचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसँग कुरा पुर्याउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें । तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे ? शिक्षा ऐन अहिले पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विद्यालय फर्कदैनौ भन्नुहुन्छ । के ऐन सडकबाट पास हुने हो र ?
विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुँदैन ? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वधानमन्त्री र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौं भन्न मिल्छ ? राज्यको तलव खाएका शिक्षक कर्मचारीले ? भर्नाको बेला विद्यालय बन्द गरेर लाखौ विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल बनाउन मिल्छ ? निजी स्कूलले धमाधम भर्ना गरेर कक्षा चलाउन लागिसकेका छन् । यहाँहरूले पढाएका कयौ विधालयको BLE को रिजल्ट सून्य छ । के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ ।
शिक्षकहरूले यतिसम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो । किन भने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन । अब आउँछ । विधेयक समितीमा दफावार छलफलमा छ। विधेयक संशोधन सहित पास हुने भएकोले पनि छलफलले समय लिएको हो । अब भने विधेयक समितिबाट पास हुने प्रक्रिया छ । समिति ले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ। सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ। सर/मेडमहरू अब विद्यालयमा फर्कनुस् । आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस् । सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस् । जिम्मेवार नेता साथीहरू ! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईंहरू पनि नगर्नुस् बल र कोर्ट दुबै तपाईंकै खुट्टामा छ ।
