काठमाडौं । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेपछि सरकारको कामकारबाहीप्रति आलोचना सुरु गर्न लागेका कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पछिल्लो समय सरकारप्रति बढी आक्रोशित देखिएका छन् । महामन्त्री थापाले त सरकार ट्याक्टरको शैलीमा हिँडेको, बिचौलिया प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुग्ने गरेका, आजभोलि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो कि डर लाग्न थालेको तथा मन्त्रिपरिषदले केही निर्णय गरिदिने र त्यसको दुःख आफूहरूले भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने डर लाग्ने गरेको बताउन थालेका छन् ।
त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक संजाल विधेयक, कुलमान प्रकरण, शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ, अख्तियारसम्बन्धि विधेयक, त्रिविका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्नेमा दुई महामन्त्रीका साथै शेखर कोइरालागायत कांग्रेसका नेताको लामै लिष्ट छ ।
सत्तारुढ दलबाट यसरी सरकारको आलोचना भएपछि बुधबार साँझा सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस एमालेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्यो । कांग्रेसका नेताहरुको आलोचना सुन्दा ओली सरकार ढल्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको थियो । तर संयन्त्रको बैकठले भने सरकारको कार्यशैली ठिक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले आलोचनाबाट सरकार आत्तिनु पर्ने र सरकार सही बाटोमा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सरकारमा कुनै समस्या छैन । आलोचनाबाट अत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । परिणामले देखाएको छ राष्ट्र बैंकको सूचक हेर्नुभयो भने सरकार कति ठिक ढंगले अघि बढेको छ देखिन्छ । तथ्य र तथ्यांक हेरौं भाषणमा मात्र टिप्पणी गरेर होइन ।’ तर संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री थापा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने सहभागी नै भएनन् ।
के गगन र विश्वप्रकाशहरुले देखेका सरकारका कमजोरी थिएनन् त ? कसरी संयन्त्रले सरकारको कार्यशैलीलाई ठिक देख्यो त ?
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसाल ठूला भन्ने दलको अकर्मण्यताका कारण नै व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यिनीहरु चाहन्छन्–चन्द्र–सूर्य रहेसम्म मुलुकको यही बेरोजगारी र कुशासनमाथि आफ्नो शासन सुरक्षित रहोस् तर यिनीहरुमाथि प्रश्न नउठोस् । वस्तुतः हाम्रो राजनीतिले प्रायश्चित्त नगर्दासम्म विद्रुप सपनाको ऐँठनले हाम्रो गणतन्त्रलाई झस्काइरहने छ । हामीले यिनीहरुको पाप बोकिरहनु र मुलुकको वास्तविक जीवनमा लोकतन्त्र आउनु असम्भव छ ।’
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै चैत २० देखि देशभरका शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । तर उनीहरुसँग वार्ता गरेर सरकारले अझै कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन । सरकारले बजेट अधिवेशनमा ऐन जारी गर्ने आश्वासन मात्र दिएको छ । तर सभामुखले भने बजेट अधिवेशनमा ऐन जारी सम्भव नभएको बताएका छन् । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि सरकारले कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । किनकी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन नगर्दा एसइईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण हुन सकेको छैन भने वैशाख ११ देखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा अन्यौलमा परेको छ । त्यस्तै विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि अलपत्र परेको छ । यस्तो अवस्थामा कुन तथ्यांक हेरेर ठिक छ त सरकारको कार्यशैली ?
यो पनि
सरकारले कार्यशैली बदल्नुपर्छः महामन्त्री शर्मा
प्रधानमन्त्री दिनदिनै सरकार ढल्ने हो कि भन्ने त्रासमा रहेको अवस्था छः महामन्त्री थापा
