काठमाडौं । विपक्षी दलले सरकारको विरोध गर्नु त स्वाभाविकै हो । तर पछिल्लो समय सरकारको कामकारबाहीप्रति सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका नेता नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । केही अघिसम्म सरकार बिचौलियाले चलाएको आरोप नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लगाउँदै आएका थिए । तर सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि भने सत्तारुढ दलभित्रै सरकारप्रति असन्तुष्टिको स्वर सतहमा आएको हो । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कुलमान बर्खास्त गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाए । उनीहरुले सरकारको निर्णयले असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गरेको बताएका थिए ।
महामन्त्रीद्वयको असन्तुष्टि यतिमा मात्र सीमित छ्रैन । चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । तर सरकारले उनीहरुसँग वार्ता गरी समस्या समाधानमा वेवास्ता गरेपछि उनीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
गत शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका प्राथामिकता छोडेर प्रधानमन्त्री सडकतिर व्यस्त हुनु उचित नभएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सडकको प्रदर्शनमा होइन, सरकारको प्रदर्शनमा ध्यानकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । आज दिनभर प्रधानमन्त्रीज्यूको समय शिक्षक आन्दोलनको हल खोज्न केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू त्यतातिर होइन सडकतिर लाग्नु भो ।’ प्रधानमन्त्री ओली शनिबार जागरणसभा सम्बोधनका लागि झापा पुगेका थिए ।
सरकारले कामको गति बढाउन नसक्दा गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णा मलजलमा सहयोग पुगिरहेको उनको भनाई थियो ।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले त सरकारले काम गरेको भए शिक्षकहरु सडकमा आउन पर्दैनथ्यो नै भने । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु काम गर्न छाडेर उद्घाटन र भाषण गर्दै हिँडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनको भनाई थियो, ‘हामीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं, तर हामीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छौं । किनभने बिँड तातेरमात्रै हुँदैन रहेछ, ताप्के ताप्नुपर्छ । ताप्के भनेको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री हो । अहिले शिक्षक साथीहरु सडकमा हुनुहुन्छ । सरकारले ठीक समयमा ठीक ढंगले काम गरेको भए अहिले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नै बन्दैनथ्यो ।’
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला त सरकारको कामप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छन् । उनले त कांग्रेस सत्तामा भएपनि सरकारमा नभएको बताउँदै आएका छन् । उनको भनाई छ, ‘अहिलेको सरकार नेपाली काँग्रेस सम्मिलित सरकार हो र यसमा हामी पनि छौँ । तर मैले एउटा कुरा भन्दै आइरहेको छु–हामी सत्तामा छौँ तर सरकारमा छैनौँ ।’
पछिल्ला दिन कांग्रेस नेताहरुबाट सरकारप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजिक एक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले सरकारको गति कंकड विमानको जस्तो हुनुपर्नेमा ट्याक्टरको जस्तो भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अहिले मानिसले दैनिक परिवर्तन खोज्छ । तर सरकारको गति नै भएन । सरकार ट्याक्टरको गतिमा गयो । एमालेसँग मिलेर सरकारमा गएपछि सरकारमा पनि तुरुन्त काम गर्न सक्छौँ भनेको थिएँ, तर भएन ।’
त्यस्तै उनले आजभोलि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो कि डर लाग्न थालेकोसमेत बताए । मन्त्रिपरिषदले केही निर्णय गरिदिने र त्यसको दुःख आफूहरूले भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने डर लागेको थापाको भनाइ थियो । त्यतिमात्र होइन उनले बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्री बेडरूमसम्म हुने गरेकोसमेत बताए । उनको भनाई थियो, ‘यो प्रधानमन्त्री त्यो प्रधानमन्त्री म भन्दिनँ, बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरूमसम्म हुने भयो ।’
कांग्रेसका नेताहरुको असन्तुष्टिपछि नेकपा एमाले सशंकित बनेको छ । यसै सन्दर्भमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्र्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । यो असन्तुष्टिकाबारेमा सरकार संचालनमा सहयोग गर्न गठित राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गर्ने भन्दै आज संयन्त्रको बैठक समेत बोलाइएको छ ।
सरकारको कामप्रति कांग्रेसका नेताहरुको असन्तुष्टिलाई देखेर होला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो सरकार लामो नजाने बताउन थालेका छन् । शिक्षक, डाक्टर, नर्स र राजनीतिक दलहरु समेत वर्तमान सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले परिस्थिति निकै गम्भीर र पेचिलो बनेको बताए । प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति र सत्तारुढ दलकै असन्तुष्टिले सरकार परिवर्तनको हल्लालाई बल पुगेको छ ।
सरकारविरुद्ध राप्रपा सडक आन्दोलनमा छ, राजावादी थप आन्दोलनको तयारीमा छन्, शिक्षक दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन् । त्यस्तै आवासीय चिकित्सकको भत्ता विवादले उनीहरु पनि आन्दोलनमा छन् । डा. केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्रीको दवावमा उपकुलपतिबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको भन्दै पद छाडेका छन् । बचत फिर्ताका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै सहकारी पीडितहरु पनि दिनदिनै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले समेत सुशासन स्थापना गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सरकारमाथि औंला उठाएका छन् । अब यसरी हेर्दा सरकारसँग सन्तुष्ट एमाले मात्रै देखिएको छ । सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर छैन भन्ने कुरा शिक्षकहरुको आन्दोलनबाट स्पष्ट हुन्छ ।
चैत २० देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुको मागलाई सरकारले वेवास्ता गर्दा वैशाख एक देखिको विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको भने एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण समेत प्रभावित भएको छ । सत्तारुढ दलबाटै असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने अवस्था आउँदा पनि यति धेरै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी समस्या समाधानको पहल नगर्नु प्रचण्डले भनेजस्तै यो सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेकै हो त ? होइन भने दुई दुई सातासम्म काठमाडौंका सडक तताइरहेका शिक्षकलाई कक्षाकोठामा फर्काउने पहल सरकारले किन गरेन त ?
