-नारायण गाउँले
हाम्रो राजनीति र हामी पनि नमुना नै छौँ । अहिलेको बजेट माओवादी नेता वर्षमान पुनले ल्याउनुभएको हो । यो बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको थियो । उहाँकै बजेटको कुल राजश्व अनुमान भने १२ खर्ब ६० अर्बको मात्रै थियो । अर्थात् देशको आम्दानी र स्रोत १२ खर्बको थियो तर सरकारले गर्ने खर्च १८ खर्बको थियो । ६ खर्बको बजेटघाटा थियो । एक वर्षमा ५ खर्ब बढी ऋण लिने र खर्च गर्ने योजना बजेटमै लेखिएको थियो । त्यो १२ खर्बको राजश्व पनि अनुमान मात्रै थियो । अनुमान अनुसार राजश्व उठ्ने गरेको छैन । अहिले पनि उठेको छैन ।
त्यो झन्डै ६ खर्ब ऋण लिएर विकास गर्ने भन्ने पनि होइन । पूँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च चाहिँ जम्मा ३.५२ खर्ब गर्ने भन्ने थियो । यो ६ रूपियाँ ऋण लिने र जम्मा तीन रूपियाँको लगानी गर्ने भन्ने हो । अरू खानपिन र ब्याजस्याज तिरनतारन गर्न लिइने ऋण हो । फेरि तोकिएको विकास खर्च पनि हुने गरेको छैन । त्यो बजेटलाई त्यतिबेलाको विपक्षी कांग्रेसबाहेक एमाले, रास्वपा र मधेशवादी दलले सन्तुलित र यथार्थपरक भनेर प्रशंसा गरेका थिए । कांग्रेस सरकारमा रहँदा आउने या आएका बजेट पनि यस्तै थिए । सरकारी कित्ताका अर्थशास्त्रीले पनि यसलाई ‘सन्तुलित’ भनेर टिप्पणी गरे ।
जबकि पुनजीको त्यो बजेटले एक वर्षमै ६ खर्ब जतिको ऋण लिने कुरो गरेको थियो । ऋण नपाए बजेट फेल हुन्थ्यो । छ खर्ब भनेको कुल राजश्वको आधा जति हो । दुई वर्षमैं देशको आम्दानीभन्दा बढ़ी ऋण लिनुपर्ने खतरनाक अवस्थाबाट उहाँ जानकार मात्रै होइन, लाचार हुनुहुन्थ्यो ।
मासिक २० हजार तलब भएको तपाईले मासिक १० हजार ऋण लिएर ३० हजार खर्च गर्ने योजना बनाउनुभयो भने त्यो कत्तिको सन्तुलित होला ? तपाई यही गतिले ५–१० वर्षमा कहाँ पुग्नुहोला ? तर सरकारमा भएकाले नयाँ पुराना दलले यसलाई सन्तुलित देखेका थिए ।हो, देशको अवस्था र वास्तविकता यही छ । वर्षमानजीले मात्रै देशको ऋण थप्ने होइन, उनीअघिका महत, जनार्दन या विष्णु पौडेलका बजेट पनि यस्तै थिए ।
माओवादी द्वन्द्वयता देशको खर्चले आकाश छोएको छ, आम्दानी भन्दा खर्चको रेसियो बढ्दै गएको छ र वार्षिक खर्बौं रूपियाँ ऋण थपिँदै गएको छ । अर्बौं रूपियाँ त शान्ति प्रक्रियादेखि विनाश भएका पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भयो । त्यसयता सार्वजनिक खर्च बेलुनजस्तै फुल्लिएको छ । सरकारी बेरुजू १२ खर्ब माथि पुगेको छ । गत वर्ष मात्रै दुई खर्ब बढी बेरुजू थपिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सोच्नुस् त, १८ खर्बको बजेटका लागि एक वर्षमै ६ खर्ब ऋण लिने हो भने अबको १० वर्षमा देशको ऋण ६० खर्बले थपिनेछ । जीडीपीभन्दा ठूलो हुनेछ । ऋणसँगै ब्याज पनि जोडिन्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जब्बर रहेको मूल्यवृद्धिलाई हामी एक्लैले रोक्न सक्दैनौँ, खर्च र ऋणको आकार पनि बढ्दै जान्छ । यही गतिमा हामी अबको केही वर्षमैं १०० खर्ब ऋणको पहाड़मुनि हुनेछौं । अझै दुःखद त के छ भने यसरी ऋण लिएर आधा त ब्याज तिर्दै जाने भयो, अर्को आधाले बन्ने योजना पनि भ्यूटावर या पोखरा विमानस्थलजस्ता भारमात्रै थप्ने खालका छन् । समय र तोकिएको लागतमा कुनै आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् ।
आफ्नो दलले, आफ्नो गठबन्धनले एक वर्षमै ६ खर्ब ऋण लिने र जम्मा तीन खर्ब विकासमा लगाउने भन्दा त्यो सन्तुलित हुन्छ । त्यही अर्थमन्त्री, त्यही दलको नेता विपक्षमा पुग्नेबित्तिकै देशको ऋण बढ्यो, सरकारले देश ऋणमा डुबायो भन्दै संसदमा भाषण गर्छ । जबकि भने र मागे जति ऋण पाइएको पनि हुँदैन, न भनिए जति राजश्व उठेको हुन्छ ।
देशको कटु सत्य के छ भने एउटा अर्थमन्त्रीले एक कार्यकालमा न देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्छ न बिगार्न । राजश्व चलाउनै मिल्दैन, तलब खान र खुवाउनु पर्यो । ऋण भन्नेबित्तिकै पाइन्न । गर्ने के नै हो र ? वर्षमान पुनजीले लिने भनेर बजेटमा तोकेको मध्ये केही खर्बमात्रै ऋण यो सरकारले लिन सक्यो, तर उहाँले नै केपी ओलीले देशलाई ऋणको भारी बोकाएको भनेर भाषण गर्नुभयो । हामीले ताली बजायौं । यस्तो खालको घृणित राजनीति किन गर्नुपर्ने होला ?
राजनीतिक इमान्दारी हुने र देशको वास्तविक धरातल र आर्थिक स्थितिबारे नेताले तथ्यपरक प्रस्तुति दिने हो भने आमजनतामा समेत चेतना आउँथ्यो र महत्त्वाकाङ्क्षा कम हुन्थ्यो । तिनले भाषण, आरोप र राजनीतिक चालबाजीबाट माथि उठेर देशको आर्थिक स्वास्थ्यबारे जानकारी पाउँथे । एकआपसमा घृणा, लाञ्छना र नकारात्मकता कम हुन्थ्यो । जोसँग स्पष्ट आर्थिक भिजन छ, जनताले तिनैलाई छान्न सक्थे । देशको बहस अर्थ न बर्थका इश्यु र काण्डबाट सिर्जनात्मकता र निर्माणात्मकतातिर सोझिन्थ्यो । तर देशको वस्तुगत आर्थिक अवस्थाबारे सबैले थाहा पाए भने अहिलेको अनुत्पादक र निकै भद्दा प्रशासनिक संरचना खतरामा पर्न सक्छ भन्ने पनि होला ।
सङ्घीयता र अनेक तहका छोटे बडे सरकार पाल्न कति महँगो छ भन्ने तथ्याङ्क आमजनताले थाहा नपाऊन् भन्ने होला । भारतको एउटा जिल्ला जत्रो देशमा यति धेरै उपदेश, सातआठवटा सिंहदरबार, टोलैपिच्छे सांसद, गाउँपिच्छे मन्त्री र तिनका भाइभारदारलाई पाल्न पुग्ने राजश्व छैन भन्ने कसैले पनि थाहा नपाओस् भन्ने होला । सबैभन्दा ठूलो त यो स्थितिको निर्माणमा आफ्नै भूमिका भएको र यसबाट पार पाउने कुनै ठोस रणनीति या दक्षता आफूसँग नभएको कुरा अरूले थाहा नपाऊन् भन्ने होला ।
हामी पनि नमुना नै छौं । आज तिनले मलद्वार भन्दै थुक्न लगाउँछन्, हामी त्यसै गर्छौं । भोलिपल्ट हरिद्वार भन्दै चाट्न लगाउँछन् । हामी त्यसै गर्छौं । तिनले पाँच वर्षमा बोलेका पाँच वटा कुरा एकै ठाउँ राख्ने हो भने सजिलै थाहा हुन्छ, तिनमा कति छल, झेल, झूट र लूट छ भनेर । देशको वास्तविक समस्या र हाम्रा नेताबीच कति धेरै दूरी छ भनेर । तर हामीलाई आफ्नै नमुनापन प्यारो छ । देशको समस्या राजनीति र राजनैतिक दलभन्दा ठूलो छ । लडेर होइन, जुटेर मात्रै हल हुन सक्छ भन्ने जनताले बुझेको दिन आफ्नो करियर सकिने डर धेरैलाई छ । तिनको ऊर्जा र औचित्य हामी एकआपसमा जिन्दाबाद र मुर्दावाद गरिरहनुमा टिकेको छ !
