-शारदाप्रसाद त्रिताल
‘देशमा भ्रष्टाचार चलिरहेको आशंका छ’ : प्रधानमन्त्री
उक्त शीर्षकको समाचार अनलाइनहरुमा प्रकाशित भएको छ । शायद प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो शासनकालमा पहिलो पटक देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा चलाखीपूर्ण भाषामा स्वीकार गर्नुभयो । यो बहुत खुसीको कुरा हो । अहिले देशमा भ्रष्टाचार चलिरहेको मात्र होइन तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । अझ भनौं अहिलेको शासन व्यवस्थामा तीव्र गतिमा चलेको एक मात्र काम नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको प्रमाण कसरी प्राप्त गर्ने ? भ्रष्टाचार ढोलक बजाएर जानकारी दिएर गरिंदैन न त रसीद काटेर नै लेनदेन हुन्छ । यो निगरानी तथा अध्ययन अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्ने अपराध हो । वर्तमान संविधान बनेपछिका समयमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । त्यसैले कम्तिमा २०७२ सालपछिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरुको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ । त्यही समयदेखिका महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन ( यद्यपि महालेखाले देखाएका सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइनन् तिनले सम्भाव्य भ्रष्टाचारको संकेत गरेका हुन्छन् ।) बाट पनि थाहा हुने कुरा हो ।
संसदीय समितिहरुका प्रतिवेदनहरुबाट पनि यस्ता विवरणहरु प्राप्त हुन्छन् । तर अहिलेका समितिहरु नेता नियन्त्रित भएकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिवेदनहरु आउन सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (तर प्रधानमन्त्रीहरुले अति नै वेवास्ता गर्ने गरेको निरीह निकाय ) का अध्ययन र प्रतिवेदनहरुबाट पनि भ्रष्टाचारको रुझान थाहा पाउन सकिने नै हुन्छ ।भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने विभिन्न संस्था तथा अभियानकर्ताहरुका अध्ययन प्रतिवेदन तथा विचारहरुबाट पनि जानकारी प्राप्त हुन सक्ने नै भयो । उदाहरणको रुपमा मन्त्रिपरिषदले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ को दफा ३० मा भएको प्रावधान विपरित ठूलाबडाहरुलाई विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरिरहेको छ भनेर बाहिर बारम्बार कुरा उठिरहेको छ । विभिन्न समाचार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित हुने समाचार तथा विश्लेषणहरुबाट पनि अवगत भएकै छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागबाट पनि भ्रष्टाचार र तस्करीका विवरण प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ । तर यी दुई विभागहरु प्रधानमन्त्री र उहाँहरुका आसेपासेद्वारा अत्यधिक दुरुपयोग गरिएका निकाय हुन् ।
प्रधानमन्त्री अन्तर्गत नै रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पनि भ्रष्टाचारका घटनाहरुको सूक्ष्म विवरण पाउन सकिने हुन्छ । तर उक्त निकाय पनि सत्तारुढ दलहरुद्वारा अत्यधिक दुरुपयोग भएकोछ भनिन्छ । स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने हो भने नेपाल प्रहरीको सीआइबीले पनि धेरै सूचना दिन सक्थ्यो । तर यस निकायको पनि अत्यधिक दुरुपयोग भएको छ ।
यदि प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने सत्तारुढ दलका भात्री तथा शुभेच्छुक संस्थाका इमान्दार सदस्यहरुबाट पनि भ्रष्टाचारका तथ्यहरु प्राप्त गर्न सकिने नै हुन्छ । विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट पनि भ्रष्टाचारका सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ तर ती सूचनाका बारेमा सम्बद्ध निकायबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले उल्लेख गर्ने गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार ।
के अब नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनै सक्तैन त ?
अहिलेसम्म चर्चामा आएका विगतमा भएका ठूला भ्रष्टाचारउपर अहिलेकै अवस्थामा कारवाही हुने सम्भावना एकदम कम छ । किनभने विगत तीन दशकदेखि आलोपालो गर्दै सत्तामा रहेका मुख्य तीन दलका तीन मुख्य नेता र तिनका आफन्त तथा आसेपासे नै ठूला भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्न भएको देखाइएकोछ । आफैंले आफु र आफ्ना विरुद्ध कारबाही हुन दिने कुरै भएन । उदाहरणको लागि भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, सहकारी अपचलन जस्ता काण्डहरुलाई लिन सकिन्छ ।
तर,
प्रधानमन्त्रीले साँच्चै भ्रष्टाचार रोक्न चाहने हो भने अब हुनसक्ने भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । किनभने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा करिब ७० प्रतिशत कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री अर्थात् देशको कार्यकारी प्रमुखको हुने गर्छ । संसदको करिब १० प्रतिशत हुन्छ । संसदमा पनि प्रधानमन्त्रीको बहुमत हुने हुँदा राम्रा कानून बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीकै हात हुन्छ ।
भ्रष्टाचार भइसकेपछि उपचारात्मक कार्यमा अख्तियार लगायतका स्वतन्त्र निकायको करिब १० प्रतिशत र न्यायालयको १० प्रतिशत जति मात्र भूमिका हुने हुँदा मुख्यतः कार्यकारी प्रमुखले इमान्दारीपूर्वक काम गरेमा अव हुने भ्रष्टाचार रोकथाम हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा सरकारी निर्णय प्रक्रियामा विचौलियाको प्रभाव रोक्न सकिन्छ । अधिकांश नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा हुने गरेका छन् । त्यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने एक मात्र जिम्मेवार पदाधिकारी प्रधानमन्त्री नै हो ।
