-नारायण गाउँले
आज सिङ्गो विश्वको ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ’लिबरेशन डे’ घोषणामा अड्किएको छ ।
सरकार, सदन, अर्थशास्त्री, बैंक र विश्वबजार ट्रम्पले आज अमेरिकी आयातमा घोषणा गर्ने ’ट्यारिफ’बारे डिटेल्स बुझ्न आतुर छ ! उनले लामो समयदेखि अमेरिकी बजार र पूँजीको विश्वले अनुचित फाइदा उठाएको र अब त्यसबाट मुक्ति आवश्यक भएको भन्दै नयाँ ट्यारिफ घोषणा गर्दै छन् ।
चीनदेखि जापानसम्म, बेलायतदेखि साउथ अफ्रिकासम्म रेडियो होस् कि टेलिभिजन, प्रधानमन्त्री होऊन् कि विश्लेषक, सबैको चिन्ता र चासोको विषय यही छ । फलाम र आलमुनियमदेखि अमेरिका आयात हुने कारहरूमा २५% सम्म भन्सार शुल्कको घोषणा भइ नै सकेको छ र यसले एशियादेखि युरोपसम्मका उत्पादकको निद्रा उडाएको छ । आज सम्पूर्ण आयातमाथि नै ’ब्ल्याङ्केट ट्यारिफ’को घोषणा हुने सम्भावना छ र यो कति प्रतिशतसम्म हुन्छ त भन्ने तीव्र कौतूहल छ । कतै कोल्डवार ताकाको व्यापार निषेध (४८% ट्यारिफ) जस्तै मानिने ’आइरन कर्टेन’को रेकर्ड त तोडिने होइन भन्ने आशङ्का व्यक्त गरिँदै छ ।
ट्रम्प सत्तामा आएदेखि नै विश्व अर्थतन्त्र र बजार हल्लिएको छ । व्यापारयुद्धको नयाँ युग सुरु भएको जस्तो देखिन्छ र यसको असर विश्वको हरेक कुना र नागरिकसम्म पुग्ने स्थिति छ ।
आयातमात्रै गर्ने, किनेर खाने र नाममात्रको निर्यात गर्ने नेपालजस्ता देशको पनि अमेरिका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष बजार हो । अझ व्यापारघाटा नभएका या नाफा भएका थोरै बजारमध्ये एक हो । अझ निर्यातमा त भारतपछिको दोस्रो ठूलो देश हो । हाम्रो प्रत्यक्ष अमेरिकी निर्यात १८ अर्ब जतिको छ । यो नेपालले पाएको विशेष सहुलियतपूर्ण सुविधाका कारण हो ।
प्रायः सबै देशले यो अप्रत्याशित सङ्कटबाट आफ्नो अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई कसरी जोगाउने भनेर रातदिन छलफल, अध्ययन र प्लानिङ् गर्दै छन् ! त्यस्तो भन्सार दरले पार्न सक्ने असरबारे विश्वविद्यालयमा तथ्याङ्क सङ्कलन र गहन विश्लेषण हुँदै छ । आफ्ना उत्पादनहरू प्रतिष्पर्धी नहुने र उद्योग नै बन्द हुने हो कि भन्ने डर धेरैलाई छ । कति देशले इमरजेन्सी मिटिङ् गरिरहेका छन् र त्यस्तो भन्सार दरलाई कसरी जबाफ दिने भनेर तैयारी गर्दैछन् ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारबाट निर्यात गर्नेले मात्रै फाइदा लिएका हुँदैनन् । त्यसैका कारण बढ्दो प्रतिष्पर्धा र उत्पादनको फाइदा सिङ्गो विश्वले लिएको हुन्छ । अमेरिकी बजार गुमाउने हो भने चीनको औद्योगिक उत्पादन घट्न सक्छ । कति बिजनेस र उत्पादन त बन्द नै हुने आकलन गरिएको छ ।आज यही सङ्कटका कारण युरोप र एशियाका स्टिल उद्योग बन्द हुँदा हाम्रो देशमा प्रत्यक्ष मूल्यवृद्धि हुन्छ । सवारीसाधनको मूल्य बढ्दै गर्दा हाम्रो आयात र व्यापारघाटा बढिरहेको हुन्छ । हामी त गुन्द्रुक पनि चिनियाँ आयात गर्ने राष्ट्र हौँ ! औषधिमा मूल्यवृद्धि हुँदा एउटा ठूलो वर्ग उपचार गर्न नसकी मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ ।
अमेरिका नेपालको चौथो ठूलो व्यापार साझेदार हो । निर्यातको सम्भावित ठूलो मार्केट हो । तर यो ग्लोबल सङ्कट त्यत्तिमा सीमित छैन । अमेरिकाले बढ़ाएपछि अरू देशले पनि बढाउने पक्का छ । यसका बाछिटा हाम्रो रेमिटेन्सदेखि व्यापारघाटा र मूल्यवृद्धिसम्म देखिनसक्छ । सहुलियत पाउँदा हाम्रो गारमेन्ट व्यवसायले कति रोजगारी र निर्यात दिएको थियो, नपाउँदा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर कसरी धराशायी भएको थियो भन्ने शिक्षा पनि छँदै छ । हाम्रो अमेरिकी व्यापार सन्तुलित रहेकाले अलिकति कूटनीति र सक्रियता देखाउने हो भने द्विपक्षीय ‘ट्रेड–डील’ सम्भव हुन पनि सक्थ्यो ।
तर, अनौठो र ताज्जुब लाग्ने कुरो के छ भने नेपाल सरकार, प्रतिपक्ष या सदनलाई यसको एक रत्ती चिन्ता र चासो छैन । ट्यारिफ त छँदै छ, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिले नेपाललाई पर्न सक्ने असरको कुनै तथ्याङ्क र त्यसमाथि कसैले चर्चा गरेको सुनिन्न । मानौँ कतै केही भएकै छैन । अन्त बन्द भएको पनि खोलेर छलफल गर्दैछन् तर हामीले खुला सदन पनि बन्द गरिदियौँ । उसो त खुले नै पनि चल्ने होइन । चले नै पनि यस्तो आर्थिक सङ्कटबारे गम्भीर बहस हुने होइन । त्यही गिरिबन्धु, त्यही शरणार्थी र त्यही राजा हो । त्यसका लागि जता गरे पनि भयो ।
बनाउने त हामीले सिङ्गापुर या स्विट्जरल्याण्ड नै हो । त्यसका लागि गिरिबन्धु, लाउडा, वाइडबडी, भुटानी शरणार्थी, सहकारी, लड़ाकूको चेक या वाद–विवाददेखि तन्त्र–मन्त्र छँदैछ । ट्रम्प, ट्यारिफ, व्यापारघाटा, मुद्रास्फीति, निर्यात, रोजगारी, मूल्यवृद्धि या आर्थिक वृद्धिजस्ता कुराको के काम ?
