काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
शुक्रबार कानुन व्यवसायीमार्फत लामिछानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । सहकारी ठगी र संगिठत अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
उच्चको आदेशपछि रवि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उच्चको आदेशविरुद्ध लामिछानेले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको उनका कानुनी व्यवसायी अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले जानकारी दिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो ।
जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशबिरुद्ध निवेदन दिएको थियो ।
निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
