काठमाडौं । कांग्रेस–एमालेको सरकार गठन भएको दश महिना पुग्न थालेको छ । सरकार गठनकाताका दुई तिहाईको यो सरकारबाट धेरै आशा र अपेक्षा आमनागरिकले राखेका थिए । सरकार गठनको एक सय दिन पुगेको अवसरमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक सय दिनमा राम्रो काम गरेको बताएका थिए । देउवाले सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट कुनै किसिमको अवरोध नहुने समेत बताएका थिए । देउवाको भनाई थियो, ‘केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको संयुक्त सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, हामी सरकार भएको कारण मात्रै भनेको होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले साच्चै राम्रो काम गर्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा पनि यस्तै राम्रा काम गर्दै जानु हुनेछ।’ उनले सरकारलाई आइपर्ने समस्या समाधानका लागि आफ्नो तर्फबाट पुरापुर सहयोग रहने समेत बताएका थिए । हुनपनि दश महिना पुग्न लाग्दा पनि कांग्रेसबाट सरकारलाई असहयोग भएको सुनिएको छैन ।
सत्ता साझेदार कांग्रेसले यति साथ दिँदा पनि पछिल्लो समय सरकारको गियर परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलबाटै आवाज उठ्न थालेको छ । कांग्रेसबाट मात्र नभई एमालेबाटसमेत सरकारलाई यस्तो सुझाव आउन थालेको छ । चैत ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले मन्त्री परिवर्तन गरेर भएपनि सरकारको गति बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । जनताको चासो र भावनालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समेत सुझाव दिँदै उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गर्दछु । जनताको चासोलाई सम्बोधन गरौं, जनताको भावनालाई सम्बोधन गरौं । लोकतन्त्र भनेको जनभावना अनुसार अगाडि बढ्ने हो । उहाँको क्याबिनेटले राम्ररी जनताको सेवा गर्न सकेको छैन भने यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो, मन्त्रीहरु फेर्ने बेला आयो । पर्फमेन्स देखाउन नसक्ने मन्त्रीहरु राखिराख्न जरुरी छैन ।’
तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिवर्तन गरेका छैनन् । बरु जनभावना विपरीत सरकारले काम गरेको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाए । कुलमान बर्खास्तपछि महामन्त्री थापाले सामाजिक संजालमा लेखे, ‘आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्दत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ? हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.. तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार ! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।’
त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि कुलमान हटाउने निर्णयको विरोध गरे । सरकारको निर्णयलगत्तै शर्माले भने, ‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन काँग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन । बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिकरुपमै सजग गराइएको थियो । कारबाही योग्य केही भए, पछिपनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायाँमा पार्नेगरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो । सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन । असन्तुष्टिलाई निराशाको भास्य बनाएर, प्रतिगमनको खेती गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले गलत निर्णय जो लियो, यसप्रति खुला र प्रष्ट रूपमा विमति छ ।’
कुलमान बर्खास्तमा कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले आपत्ति जनाए भने कांग्रेसका अरु नेताहरु पनि सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । असन्तुष्ट मध्येका छन् कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा । उनी पनि सरकारले अब गियर परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले सरकार जुन गतिमा गएको छ त्यसमा सबैको चित्त बुझेको छैन । अब गियर परिवर्तन गर्नुपर्यो । जुन गियर छ त्योभन्दा माथि गियरमा जानुपर्यो ।’
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले त सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर दैनिक असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । अझ कोइरालाले त बिचौलियाको बिगबिगी हरेक क्षेत्रमा देखिएको बताउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न पनि बिचौलियाको चलखेलको कुरा आएको भन्दै कोइराला बिचौलियाको चलखेलमा गभर्नर नियुक्त गरे नेपालकै लागि दुर्भाग्य हुने बताउँछन् ।
कुलमान प्रकरणमा मात्र नभई गगन थापा अहिले दिनहुँजसो सरकारको काम गराई ठिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । उनको भनाई छ, ‘कामको गति मिलिरहेको छैन । सरकार जुन गतिमा जानुपर्ने हो, गति भएन, गति पुगेन ।’
सत्तारुढ दलका नेता गियर बढाउनुपर्ने बताउँछन् भने राप्रपा र राजवादीहरुको समूह भने गियर बढाउने भन्दा पनि इन्जिन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा निस्किएका छन् । चैत १५ गते सरकारविरुद्ध राजावादी समूहले काठमाडौंको तिनकुनेमा आयोजना गरेको कार्यक्रम हिंसामा परिणत भयो । जहाँ दुई जनाको ज्यान गयो भने तोडफोड र लुटपाटसमेत भएको छ । राजावादी समूह व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आन्दोलनमा छ । उसले मंगलबार काठमाडौंको बल्खुमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । राप्रपा अध्यक्षले बल्खुबाट सरकारलाई नसुध्रिए बालुवाटार घेरेर दानापानी बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
यता विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै चैत २० गतेदेखि देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौं आएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।काम गर्न आफूमाथि राजनीति दवाव आएकाले त्यसलाई थेग्न नसकेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलति केशरजंग बरालले राजीनामा दिएको पनि एक साता नाघिसक्यो । तर सरकारले बरालको राजीनामा स्वीकृत गरेको न त अर्को उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
त्यसैगरी यतिबेला राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन छ । महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा हुन सकेको छैन । ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने हो । तर सिफारिस समितिको बैठक दुई सातामा एक पटक पनि बसेको छैन । सिफारिस नभएपछि अहिले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु देशमै छन् । जिल्ला जिल्लामा भाषण गर्न जान प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु फुर्सदिला नै छन् । तर न शिक्षकका माग सम्बोधन भएको छ, न त्रिविको उपकुलपतिकाबारेमा सोचेको देखिएको छ । न त गभर्नर नियुक्ति नै गर्न । विपक्षी र विरोधीको त कुरै छाडौं, सत्तारुढ दलका नेतासमेत असन्तुष्ट भइरहेको बेला सरकारको गियर मात्र ‘चेन्ज’ गरेर होला त समस्याको सम्बोधन ? कि इन्जिन नै ‘चेन्ज’ गर्ने बेला भएको हो ?
