काठमाडौँ । चारवटा मानवअधिकारवादी संस्थाले तिनकुने घटनाको अविलम्ब न्यायिक छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समिति, एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, एड्भोकेसी फोरम नेपाल र न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) नेपालले आइतबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
तिनकुनेमा चैत १५ गते भएको घटनामा बल प्रयोग र मानवीय क्षति सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले चैत २० गते सार्वजनिक गरेको विवरण र विभिन्न पत्रपत्रिकामा नेपाल प्रहरीको गोप्य प्रतिवेदनलाई आधार मानेर समाचारप्रति गम्भीर एवम् चिन्तित बनाएको भन्दै उनीहरूले यस्तो अपील गरेका हुन् ।
राजावादीले गरेको प्रदर्शनका क्रममा तिनकुने घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए। यसैगरी आगजनी र लुटपाटका कारण करोडौँको क्षति भएको थियो।
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा चैत १५ गते ५८ राउन्ड गोली चलाइएको, २० जना गोली लागेर घाइते भएका, गोली लागेर सविन महर्जनको मृत्यु भएको, घाइतेमध्ये १३ जना उपचाररत रहेको उल्लेख छ। यसैगरी प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा ७४६ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको, १९८ राउन्ड ब्ल्यांक राउन्ड (आवाजमात्रै निकाल्ने) चलाइएको भनिएको छ ।
प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा प्रहरीले ११० लाइभ राउन्ड गोली प्रहार गरेको, गोली प्रहार गर्न अर्धस्वचालित हतियार (एसएलआर) समेत प्रयोग गरिएको, रबर बुलेट २०१ राउन्ड प्रहार गरिएको, नेपाल प्रहरीले ८६४ राउन्ड र सशस्त्र प्रहरीले १०४ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको उल्लेख छ।
उनीहरुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घटनाका सम्बन्धमा उजागर हुँदै गएका तथ्य हेर्दा प्रहरीबाट गरिएको बल प्रयोग ‘आवश्यक’ र ‘समानुपातिक’ थियो भनेर विश्वास गर्न र गृह प्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने अवस्था देखिँदैन।’
उनीहरूले घटनामा भएको बल प्रयोग, त्यसको दुष्परिणाम साथै पत्रकार सुरेश रजकको रहस्यमय मृत्यु र प्रदर्शनकारीबाट भए गरिएका हिंसात्मक कार्यहरूको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन अत्यावश्यक देखिएको उल्लेख गरेका छन्। नागरिकको सुरक्षाको आशा र भरोसाको केन्द्रमा रहेको प्रहरी संगठन तथा गृह प्रशासनको विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन नदिन पनि यस्तो स्वतन्त्र छानबिन अत्यावश्यक भएको सुझाव उनीहरूको छ ।
अत्यधिक बल प्रयोगका जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउन एवं बल प्रयोगसम्बन्धी कानुन तथा अभ्यासमा सुधार ल्याउन विगतदेखि नै पटकपटक सिफारिस हुँदै आएको स्मरण पनि उनीहरूले गराएका छन् । मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले त्यस्ता सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नसकिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
चेन अफ कमान्डमा कानुनसंगत आदेशको आधारमा चल्नुपर्ने संगठन भए पनि दण्डहीनताको निरन्तरताका कारण अत्यधिक बल प्रयोगको प्रवृत्ति तोडिन नसकेको चासो उनीहरूको छ। यसअघि भएका घटनाहरू (जस्तै पाथीभरा केबलकार विवाद तथा बालकुमारी घटना) का सन्दर्भम समेत बलको अत्यधिक प्रयोग भएको भन्ने गुनासा अभिव्यक्त भएको स्मरण अपीलमा गरिएको छ।
उनीहरूले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ समेत अन्तर्गत यथोचित संयन्त्र गठन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तो संयन्त्रलाई तीनकुने घटनामा भएको बलको प्रयोग, त्यसबाट भएको मानवीय क्षति, आगजनी तथा तोडफोडलगायतका हिंसात्मक घटनाहरूको सत्यतथ्य उजागर गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग एवं हिंसाको प्रयोगका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जिम्मेवार सुरक्षाकर्मी तथा व्यक्तिहरूको पहिचान गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, घटनाका पीडितलाई यथोचित परिपूर्तिको सिफारिस गर्नेलगायतका कार्यदेश तोक्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट लगायतका आपराधिक क्रियाकलापनालाई बहाना बनाएर राजनीतिक आस्थाको आधारमा अस्वाभाविक रूपमा राज्यद्रोह वा संगठित अपराधको अभियोजनमा तान्ने कार्य किमार्थ जायज नहुने अपीलमा उल्लेख छ।
