-डा. सूर्यराज आचार्य ।
विगतको तुलनामा नेपालको प्रगति कस्तो देखिन्छ ? दक्षिण एशियाका मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा केही प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमा नेपालको स्थिति कहाँ छ ? केही चार्टहरू सहितको व्याख्या । १९७०–८० को दशकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानको प्रतिव्यक्ति आयको अवस्था लगभग उस्तै थियो । १९९० पछि, सम्भवतः ग्लोबलाइजेसन र विश्वव्यापी आर्थिक उदारीकरणको प्रभावले, दक्षिण एशियाका अधिकांश देशहरूमा आर्थिक विकासले तीव्र गति लियो। तर, ती सबै देशहरूले नेपाललाई पछि पारे ।
नेपालको आर्थिक–सामाजिक प्रगतिका कतिपय देखिने सूचकहरू मुख्यतः रेमिटेन्समा आधारित छन् । रेमिटेन्समा आधारित प्रगति भनेको कुनै इलम र पौरख बिना, पुर्खाले जोडेको जमिन बेचेर महँगो गाडी चढ्दा र पाँचतारे होटलमा छोराछोरीको बिहेको पार्टी गर्दा देखिने गुदीविहीन र अस्थायी सम्पन्नता जस्तै हो।
दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूको आर्थिक वृद्धि नेपालभन्दा अगाडि मात्र हैन, उनीहरूको वृद्धिको आधार आफ्नै देशभित्रका उद्योग, रोजगारी र उत्पादन प्रणाली हुन् । तर नेपालको वृद्धि मुख्यतः वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको श्रमबाट कमाइएको रेमिटेन्समा आधारित छ ।
हाल नेपालको रेमिटेन्स आय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत छ, जबकि अन्य दक्षिण एशियाली देशहरूमा यो आँकडा करिब ५ प्रतिशतको वरिपरि मात्र छ। मूलतः उच्च रेमिटेन्स आयले नै नेपालको अर्थतन्त्रको सेवा उद्योग चलायमान छ, सरकारी राजस्व सिर्जना गरेको छ। उपयुक्त आर्थिक नीति मार्फत रेमिटेन्सको महत्वपूर्ण स्रोतलाई पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनशील लगानीमा परिचालन गर्ने मामिलामा राज्य उदासीन छ ।
एकातिर, देशभित्रै उद्योगधन्दा, उत्पादन र रोजगारीको अवसर नहुँदा नेपाली युवा विदेशिन बाध्य छन्। अर्कातिर, ऊर्जाशील र सिर्जनशील श्रमशक्तिको अभावले देशभित्र उद्योग र उत्पादनका सम्भावना झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै छन्। यो दुश्चक्र झन्–झन् कसिलो हुँदै गएको छ । तत्कालका लागि रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानीरहेको छ, र जसोतसो देश चलिरहेको छ। तर राजनीतिक नेतृत्व यो दुश्चक्रबारे बेखबरजस्तो देखिन्छ। सामान्य रोजगारीका लागि घरपरिवार छाडेर विदेशिन बाध्य नागरिकको ‘गणतान्त्रिक लोकतन्त्रले के दियो ?’ भन्ने प्रश्नमा केही नेताको ‘तपाईंको हातमा पासपोर्ट दियो, अब संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ’ भन्ने जवाफ आफैँमा उदेकलाग्दो छ।
केही वर्षयता नेपालको व्यापार घाटा अत्यधिक बढेको छ । नेपालको निर्यात, आयातको मात्र १३.४ प्रतिशत झरेको छ । यस्तो फराकिलो व्यापार घाटा अहिले रेमिटेन्सकै माध्यमबाट परिपूर्ति गरिएको छ। यदि खाडी मुलुकहरूमा कुनै संकट आयो र ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने, त्यसले नेपालमा अझ ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ। अहिले नेपाल खाद्यान्नसमेत आयातमा निर्भर छ, र एकपटक खेती छाडेको जनसंख्यालाई पुनः कृषिमा फर्काउनु सजिलो हुँदैन।
खोक्रो हुँदै गरेको अर्थतन्त्रको यो अवस्थालाई अथ्र्याउँदा राजनीतिसँग जोडेर ‘आशावादी’ र ‘निराशावादी’ को रुमा कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति झन् अचम्म लाग्दो छ। विकासका केही सतही सूचांक देखाउँदै प्रचारबाजीमा रमाउनु भन्दा विकास–समृद्धिको स्पस्ट मार्गचित्र सहित राज्य प्रणालीमा उल्लेख्य संरचनात्मक सुधार मार्फत समस्याको जरोमा पुगेर सम्बोधन गर्न आवस्यक छ। यो विषयमा राजनीतिक संस्थापनको बेलैमा गंभिर ध्यान पुगोस् ।
