-शारदाप्रसाद त्रिताल ।
निजामती सेवा ऐन त अहिले पनि बनेन । वर्तमान संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिले बन्नु पर्ने ऐनहरुमध्ये संघीय निजामती सेवा ऐन पनि एक थियो । तर विडम्बना ! त्यसपछिका साढे नौ वर्षसम्म पनि सो ऐन बन्न सकिरहेको छैन । यसमा दोषी को हो त ? यसबीचमा तीन मुख्य दलका तीन मुखियाहरु पालैपालो प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन् । नीहरुकै भरौटेहरु प्रतिनिधिसभाका सभामुख बने, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बने र संसदका सम्बन्धित समितिका सभापति बने । उनीहरुले चाहेकै व्यक्तिहरु मुख्य सचिव बने । उनीहरुकै सेवकहरु कर्मचारी युनियनहरुका पदाधिकारी बने । उनीहरुकै चाटुकारहरु प्रशासनिक सल्लाहकार बने । तर कसैको पनि प्रथमिकतामा सो ऐन पर्न सकिरहेको छैन । यसबाट दोषी को हो भन्ने स्पस्ट भइहाल्यो । अझ रमाइलो त के छ भने २०७४ सालको चुनावपछि बनेको पहिलो सरकार त संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतवाला कम्युनिष्ट नामधारी एउटै दलको सरकार थियो जसले करिब साढे तीन वर्ष शासकीय रजगज नै गरेको हो ।
अहिलेको वर्तमान सरकार पनि सिद्धान्तत फरक विचारधारा भएका दुई ठूला दलहरु भएपनि दुई तिहाइ हाराहारीको सरकार छ । यसले पनि संसदका दुई अधिवेशन पार गरिसकेको छ । तर संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेन । तीनै मुखियाहरु आफू प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ऐन बनाइ छाड्ने कसम खान भने पछि पर्दैनन् । उनीहरुका सबै वाचा कसमहरु जनआक्रोशका आधार बन्दैछन् भन्ने भान नेताहरुमा देखिएको छैन । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य संयन्त्र मानिने प्रशासनयन्त्र पनि क्षतविक्षत हुन पुगेको छ । किन बन्न सकेन संघीय निजामती सेवा ऐन ?
