-नारायण गाउँले ।
त्यही आन्दोलन कुनै ‘गणतन्त्रवादी’ पार्टी या विप्लवजस्तै ’क्रान्तिकारी’ले आयोजना गरेको भए अर्कै भाष्य र न्यारेटिभ बन्ने थियो । सभाको मञ्चमै अश्रुग्यास हान्ने, भीडलाई उत्तेजित बनाउने र जहाँ भीड सबैभन्दा कम उग्र छ, त्यहीँ गोली चलाउने सरकारी कदमको घोर आलोचना र विरोध हुने थियो । सरकारी डेटा अनुसार नै जम्मा चार हजारको भीडलाई तीन हजार भन्दाबढी सुरक्षाकर्मी उतार्दासमेत त्यत्रो जनधनको क्षति हुनुमा गृहमन्त्रीको अक्षमतामाथि चर्को बहस हुने थियो ।
आफ्नै नागरिकले गरेको आन्दोलनको पहिलो दिन नै कफ्र्यूदेखि सेना परिचालनसम्मका विषयलाई ‘राज्य आतङ्क’का रूपमा परिभाषित गरिने थियो । राजनैतिक मागसहित नारा र जुलुस गरेकै कारण चुनिएका जनप्रतिनिधिदेखि रविन्द्र मिश्रलगायतका दलका नेतासम्मलाई देशको सबैभन्दा ठूलो उग्रवादी र अपराधीजस्तै धरपकड र हत्कडी लगाउनुलाई लोकतन्त्रको चीरहरण भनिने थियो ।
भन्दा स्वतन्त्र भनिए पनि मूलधारका सबै पत्रकार चौतारी, युनियन र सेन्टर जस्ता दलका भ्रातृसङ्गठनका सक्रिय कार्यकर्ता हुँदा रहेछन् । तिनलाई खुल्लमखुल्ला पार्टी अध्यक्षले नै टीका लगाएर पद बाँड्ने रहेछन् । तिनले ती राजावादी समूहलाई दानवीकरण गर्न सक्दो गर्ने नै भए । आफ्नो दलको एक जनाको मात्रै हड्डी भाँचिएको भए तिनले छानबिन समिति र न्यायको लागि ठूलो होहल्ला गर्ने नै थिए ।
तर हिजो स्कुले बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्म बोकेको बसमा बम हान्नेहरू अनि आफ्नै नागरिकलाई विदेशी शरणार्थी बनाएर बेच्नेदेखि जग्गा र ब्याङ्कमाफियासम्मलाई समाउँदा पनि गम्भीर मानवअधिकार र लोकतन्त्रको हनन भएको देख्ने मानवअधिकारकर्मी र कथित नागरिक अगुवा पनि अनौठोसँग मौन छन् । यस्ता आन्दोलन र हिंसा त यसअघि पनि भएकै हुन् । यसरी सबै दोष एउटैको टाउकोमा हालेको देखिएको थिएन ।
आन्दोलनका नाममा निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति लूटपाट गर्ने र हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्ने, आन्दोलन या विरोध तितरबितर या मत्थर गर्न केही नेतालाई समाउने भन्ने अलग हो, तर यहाँ त्यत्ति मात्रै उद्देश्य पनि देखिन्न । आफू र आफ्नो तन्त्रबारे मात्रै बोल्न पाउने हक त हिजो पनि थियो, चाहिएको त सबै तन्त्रबारे बोल्न पाइने भन्ने पो होला । विचार मन नपर्नु अलग कुरो भयो तर निषेध नै गर्ने हो भने त लोकतन्त्र किन चाहियो र ? दुई जना होनहार युवाले ज्यान गुमाएको र जनधनको क्षति भएको त्यो घटनामा राज्यको, प्रशासनको, सरकारको कुनै कमजोरी थिएन ? कुनै जवाफदेहिता थिएन ?
पालैपालो निर्लज्ज शासन कब्जा गरिरहेका र जनताको करबाट तलबभत्ता हसुरेर गाली र घृणामात्रै ओकलिरहेका अक्षम पितृहरूका कारण उत्पन्न चरम निराशा र आक्रोशलाई के राजावादीको ढालमा सधैँ छोप्न सकिएला र ? गणतन्त्रलाई झन् उदार, झन् सहिष्णु,झन् पारदर्शी र झन् सिर्जनात्मक बनाएर पो यो बलियो होला ।
