काठमाडौं । गत साउनमा बंगलादेशमा आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन चल्यो । विद्यार्थी आन्दोलनमा बर्बर दमन भएपछि आन्दोलन चर्किँदै गयो । बर्बर दमनको विरोधमा कफ्र्युको बेवास्ता गर्दै सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी र सर्वसाधारण प्रदर्शनकारी प्रधानमन्त्री निवासमा धावा बोल्न अघि बढेपछि प्रधानमन्त्री हसिना सेनाको हेलिकप्टर चढेर भारततर्फ भाग्नुपर्यो । विद्यार्थी आन्दोलनलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसक्दा शेख हसिनाको १५ वर्ष लामो शासनकाल अनायाशै टुंगियो छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट सत्ताको शासनमा पुगेकी हसिनालाई विद्यार्थी आन्दोलनले सत्ताच्यूत गरिदियो । विद्यार्थी आन्दोलनबाट स्थापित हसिनाले राजनीतिका चार दशक लोकतन्त्रका लागि लडेकी भनिए पनि पछिल्लो समय लोकतन्त्र मास्न उद्दत भएको आलोचना खेपेकी थिइन् ।
पछिल्ला १६ वर्ष हसिनाले बंगलादेशको नेतृत्व गर्दा बंगलादेशबाट गरिबी हटाउनमा उनको योगदान भएको मानिन्छ । साथै बंगलादेशको आर्थिक समृद्धि हसिनाकै कारण भएको विश्वास मान्छन् । तर, अहिले उनै हसिना यति कमजोर भइन् कि राजीनामा दिएर पनि देशमा बस्नसक्ने अवस्था बनेन । हसिनाले गत ७ जनवरीमा चौथोपटक लगातार निर्वाचन जितेर सत्तामा पकड बलियो बनाएकी थिइन् । कतिसम्म भने त्यो चुनावमा विपक्षीहरू नै थिएनन् । तर, सात महिना नबित्दै उनी निर्वासित हुनुपरेको छ ।
बंगलादेशमा यो घटना हुँदा नेपालमा भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको थियो । माओवादी, एमाले र रास्वपाको गठन्धनमा बनेको सरकार ढलेर कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको थियो । कांग्रेस एमालेबीच गठबन्धन बन्दा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । आफ्नो सरकार ढालेर कांग्रेस एमालेको सरकार बनेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आक्रोशित भएका थिए । उनले सरकारलाई दुई तिहाईको घमण्ड नदेखाउन र बंगलादेशबाट पाठ सिक्न चेतावनी दिँदै आएका थिए । त्यतिबेला प्रचण्डले भन्दै आएका थिए, ‘म यत्ति भन्छु, हामीसँग बहुमत छ जे गरे पनि हुन्छ भनेर शासकहरुले ठान्नु दुर्भाग्यपूर्ण भन्ने कुरा नेपाली शासकहरुले बंगलादेशबाट बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।’
यस्तो बताउने प्रचण्ड मात्र थिएनन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पनि थिए । कोइरालाले नेपालमा पनि बंगलादेशको अवस्था आउनसक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्दै आएका थिए । कोइराला भन्थे, ‘सरकारले २४ वर्षपछिका युवाहरुलाई कसरी समेटेर राख्ने, कसरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ? त्यसबारेमा सोच्नुपर्छ। सरकारले खर्च गरिरहेको छ तर ठिक ठाउँमा गइरहेको छैन। ठिक ठाउँमा पुर्याउन दबाब दिनुहोला । हाम्रो छिमेकी मुलुक बंगलादेश जहाँ दुई तिहाईको सरकार थियो । जहाँको ग्रोथ ११ प्रतिशतले बढिरहेको थियो, अचानक घटना भयो। प्रधानमन्त्रीले देश नै छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो। यो सामान्य घटना होइन। नेपालमा आर्थिक अवस्था जर्जर छ।’
बंगलादेशको प्रसंग उठाउने प्रचण्ड र शेखर मात्र थिएनन्, सत्तारुढ र विपक्षी दलका अरु थुप्रै नेताहरु पनि थिए । कांग्रेस एमालेको सरकार गठनपछि नागरिकले पनि केही आशा र अपेक्षा राखेका थिए । तर केही भएन । यही बीचमा सहकारी काण्डमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परे । त्यसपछि रास्वपा आन्दोलित भयो र रविका समर्थक पनि । यस्तै सहकारी काण्डमा सत्तारुढ दलका नेतालाई जोगाउने तर रविलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारप्रति केही असन्तुष्टि बढ्यो । यो सरकार बनेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दुःख दिने नियतले स्पष्टीकरणको श्रृंखला पनि चल्दै गएको थियो । कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्रीहरु नै असन्तुष्ट थिए भने एमालेका केही नेता पनि । यस्तैमा यसवर्षको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा फाुगन ६ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भिडियो सन्देश जारी गरी मुलुक जोगाउन आफूलाई साथ दिन नागरिकलाई आग्रह गरे । पूर्वराजाको सन्देशपछि राजावादीहरु सरकारविरुद्ध अलि बढी आक्रोसित र संगठित हुन थाले ।
सरकारको काम गराइप्रति राजावादी मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरु नै असन्तुष्ट थिए । जुनकुरा उनीहरुले सार्वजनिक मञ्चमा भाषण गर्दा नै अभिव्यक्त गर्दै आएका थिए । पूर्वराजा पोखराबाट काठमाडौं आउने क्रममा स्वागत गर्न त्रिभुवन विमानस्थलबाहिर सडकमा राजावादी र असन्तुष्ट नागरिकको ठूलो समूह पुगेको थियो । त्यसपछि पूर्वराजाप्रति दलहरु आक्रोसित भएका थिए भने राजावादी उत्साहित । राजावादीको जुलुस देखेर माओवादी केन्द्रसहितको समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तय गरेको थियो । त्यसैगरी राजावादीहरुले पनि त्यसलाई काउण्टर दिन शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए । राजावादीहरुको आन्दोलनको कमाण्डर थिए मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं ।
समाजवादी मोर्चाले प्रदर्शनीमार्गमा सभा गर्यो भने राजावादीलाई तिनकुने तोकिएको थियो । तर तिनकुनेमा राजावादीले कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि मञ्चमा राष्ट्रिय गान गाउँदै गर्दा प्रहरीले टियर ग्याँस हानेर उनीहरुको कार्यक्रम तितरवितर पार्न थालेपछि शुक्रबार तिनकुने रणमैदान बन्यो । त्यसपछि प्रदर्शनकारीले घरमा आगो लगाउनेदेखि तोडफोड र लुटपाट मच्चाए । तिनकुनेमा प्रहरीको गोली लागेर कीर्तिपुरका सविन महर्जनको मृत्यु भयो भने आगलागीमा परी पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भयो । केही प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते भए । लुटपाट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति, व्यक्तिको सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्नेमाथि हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।
के यो आक्रोश एकैदिनमा देखिएको हो त ? पक्कै होइन । सरकारले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकबाट हटाएपछि केही दिनदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो । तोडफोडमा मात्र नउत्रेको हो, त्यो जुलुस, शुक्रबार तिनकुनेमा निस्केको भन्दा ठूला जुलुुस कुलमानलाई पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै निस्किरहेका थिए । नेपाल स्काउटको जग्गा बापतको साढे पाँच करोड नतिर्ने उर्जामन्त्री दीपक खड्का चाहिँ पदमा रहिरहने, अनि उज्यालो नेपाल बनाउने कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको भन्दै नागरिक सरकारप्रति आक्रोशित भएका थिए ।
नागरिकको आक्रोशलाई सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली नै कुलमानले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य नगरेको भन्दै उनको विरोध गरिरहेका थिए । तर जनता प्रधानमन्त्रीको भनाई मान्न तयार थिएन । प्रधानमन्त्री भन्दै थिए, ‘कुलमानले नियुक्तिको भोलिपल्ट चिम बोकेर आउनुभयो कि ट्रान्समिसन लाइन बोकेर आउनुभयो ?’
कुलमानलाई बर्खास्त गरिएपछि प्राधिकरणको भरतपुरमा कार्यालयको डिजिटल बोर्डमा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको नारा डिस्प्ले भयो । त्यस्तै काठमाडौंमा रोटरी इन्टरनेशनको डिस्प्ले बोर्डमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्धको नारा डिस्प्ले भयो । यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री दशरथ रंगशालामा फुटबल हेर्न जाँदा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी भयो । काठमाडौंमा मात्र नभई जिल्लाहरुमा कार्यक्रममा जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी भए ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नागरिक शासकप्रति असन्तुष्ट छन् । तर शासकहरु दुई तिहाइको दम्भमा रमाइरहे । यही दुई तिहाईको दम्भका कारण सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गर्यो, नागरिकको आक्रोशमा यसले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।कुलमान बर्खास्तपछि नागरिकको आक्रोश सडकमा देखिने कुरा गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद बैठकमा र कांगेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक संजालमार्फत अभिव्यक्त गरेका थिए ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, परिवारवाद, अनुशासनहिनता, विकास र सुशासनकोे अभाव, विकृति र विसंगति, युवाको विदेश पलायन तथा अवसरमा एकाधिकारले जनता आक्रोशित छन् । यी कुराहरुमा सुधार नगरेसम्म शान्ति सुरक्षा जति प्रभावकारी भएपनि सरकारले थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।
वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ सामाजिक संजालमा लेख्छन्, ‘जनतालाई सर्भिस डेलिभरी नदिने, आत्मसमीक्षा नगर्ने, यहीबेला कुलमानलाई हटाउने । पूर्वराजावादीलाई मात्रै दोष लाएर त हुन्न नि हौ ! सेनाको भर पर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?’
