अन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै गरेको १९६० को जापान र अहिलेको नेपाल

-डा. सूर्यराज आचार्य

अमेरिका–जापान सुरक्षा सम्झौतालाई निरन्तरता दिने जापानी प्रधानमन्त्री नोबुसुके किशिको निर्णयको विरोधमा जापानभर आन्दोलन चर्कियो । आफ्नो दल एलडिपीको संसदमा रहेको प्रचण्ड बहुमतको आधारमा विपक्षीलाई पन्छाएर बलमिच्याईंको शैलीमा किशिले २६ मे १९६० मा सम्झौतालाई संसदको तल्लो सदनबाट अनुमोदन गराए । यसक्रममा आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिन थाल्यो। अन्ततः आन्दोलनको चर्को दबाबका कारण जुलाई १९६० मा किशिले राजीनामा दिए, र उनको क्याबिनेटका वरिष्ठ मन्त्री हायातो इकेदा नयाँ प्रधानमन्त्री बने।

विपक्षी दलहरूको समर्थनमा देशव्यापी आक्रोसपूर्ण आन्दोलन जारी थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशबाट उभिन संघर्षरत जापान आन्तरिक द्वन्दको अर्को भुमरीमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त थियो । प्रतिष्ठित क्योतो विश्वविद्यालयका स्नातक इकेदाले राजनीतिमा आउनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सचिव लगायत सरकारी सेवामा अनुभव हासिल गरेका थिए। आफ्ना पूर्ववर्ति किशिको आन्दोलनलाई पेलेर जाने ’हठ’ को शैली भन्दा उनको ध्यान जापानको आर्थिक उन्नतिमा केन्द्रित थियो। प्रधानमन्त्री बन्नु अघि नै उनी ‘राष्ट्रिय आय दोब्बर बनाउने’ दीर्घकालीन आर्थिक योजनाको तयारी गरिरहेका थिए । मुर्धन्य अर्थशास्त्री र योजनाकारहरूसँगको गहन परामर्शपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा १० वर्षमा राष्ट्रिय आय दोब्बर बनाउने घोषणा गर्दै आन्दोलन गर्न छाडेर राष्ट्र निर्माणको आफ्नो यो महत्वपूर्ण एजेन्डामा साथ दिनका लागि आम जापानी जनतालाई अनुरोध गरे।

औद्योगीकरण, पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशीलता वृद्धी, वैदेशिक व्यापार विस्तार, मानव संसाधन विकास, र सामाजिक–आर्थिक समानता लगायतका पक्षमा स्पष्ट सोच र कार्यक्रम सहितको उनको ‘आय दोब्बर’ को योजनाले आम जापानी जनताको मन जित्यो, र आन्दोलन मत्थर हुँदै गयो । जापानले आर्थिक–सामाजिक विकासको नयाँ मार्ग समात्यो। १९६४ को टोकियो ओलम्पिकको पूर्वसन्ध्यामा बुलेट ट्रेन सञ्चालनमा आयो । इकेदाको योजनाले जापानको राष्ट्रिय आय सात वर्ष भन्दा कम मै दोब्बर बनायो, र जापान विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित हुँदै गयो ।

वास्तवमा, जापानको प्रतिष्ठित हितोत्सुबासी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नाकायामा इचिरोले १९५९ को जनवरी ३ मा ‘योमिउरी सिम्बुन’ दैनिकमा प्रकाशित स्तम्भमा प्रस्तुत अवधारणाका आधारमा प्रधानमन्त्री इकेदाले ‘आय दोब्बर’ नीति अख्तियार गरेका थिए ।

नेपाल अहिले भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारीजस्ता समस्याबाट ग्रस्त छ । विशेषगरी युवा पुस्तामा भविष्यप्रति अनिश्चितता गहिरिंदै गएको छ। पछिल्लो चरणमा नेपाल फेरि नयाँ आन्दोलन र राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने हो कि भन्ने शंका बढ्दो छ । देशहरूको अवस्था ठ्याक्कै उस्तै नहुने भएपनि नेपालको वर्तमान परिस्थिति कतिपय सन्दर्भमा १९६० को जापानसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। त्यतिबेलाका जापानी प्रधानमन्त्री इकेदाको आर्थिक विकासको दूरदृष्टि, दृढ अठोट, विज्ञ तथा प्राज्ञजनसँगको सहकार्य, तयारी, र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले पनि केही सिक्न सक्छ कि ? अन्त्यमा, सधैंझैं उठ्ने प्रश्नः नेपालले राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको नयाँ मार्ग कहिले समात्ने होला ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *