काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछिको ६ महिनामा सरकारको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको प्रगति विवरणमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयसहितका अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले लक्ष्यअनुसार आधा पनि काम नगरेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य १२ वटा मन्त्रालयले न्यूनतम ३५ प्रतिशत पनि काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको कार्य सम्पादन ४७.७ प्रतिशत छ । उर्जामन्त्री दीपक खड्का छन् ।
सरकारको कार्यसम्पादन सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिरहेको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण पेस गर्दै घिसिङले कार्यसम्पादनको काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८–७९ र २०७९–८० मा गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यसम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै, उनले पेस गरेको प्रगति विवरणमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको उल्लेख गरेका थिए ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसवर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको थियो । इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणले ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो । योसँगै प्राधिकरणले लगातार तेस्रोपटक ‘डबल ए प्लस रेटिङ’ पाएको छ । तर सरकारले कुलमानलाई यसवर्ष कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको छ । उज्यालो नेपाल बनाउने र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कुलमान घिसिङलाई अन्ततः सरकारले सोमबार बर्खास्त गरेको छ ।
उर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गरेको हो । उर्जामन्त्री ती हुन् जसको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले नेपाल स्काउटको जग्गा भाडाबापत ५ करोडभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । यस विषयमा स्काउटले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरीसमेत दिएको छ । त्यस्तै उर्जामन्त्री सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का दिलाउन चेक लेनदेनमा समेत जोडिएका छन् । जुनकुराबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जानकार छन् । तर यस्ता विवादित मन्त्रीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले कुलमानलाई बर्खास्त गरेको हो ।
कुलमानलाई हटाउने निर्णयमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू नै विभाजित भएका खबर सार्वजनिक भएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि हालतमा घिसिङलाई हटाउन नहुने बताएका थिए भने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको हटाउनैपर्ने जिद्दीमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले साथ दिएको खबर सार्वजनिक भएको हो । बैठकमा गृहमन्त्रीले भनेका थिए, ‘कुलमान घिसिङ अदालतबाट पुनःस्थापित भएर आउँछन् । सरकारलाई इम्ब्यारेसिङ हुन्छ, यो निर्णय उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
आरजु र उर्जामन्त्रीको अगाडि लेखकको केही लागेन । प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गराइछाडे । यस मामलामा दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री ओली पनि निरीह देखिए । जुनकुरा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाईबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । कुलमान हटाउने निर्णप्रति आपत्ति जनाउँदै महामन्त्री थापाले सरकारले आगोमा घिउ थपेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारको डेलिभरीबाट जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ? हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.. तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ,सरकार ! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।’
त्यस्तै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको निर्णयप्रति विमती जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन काँग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन । बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिकरुपमै सजग गराइएको थियो । कारबाही योग्य केही भए, पछि पनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायाँमा पार्नेगरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो । सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन । यसप्रति खुला र प्रष्ट रूपमा विमति छ ।’
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त यो निर्णयको कांग्रेसले स्वामित्व लिन नहुने बताएका छन् ।
कुलमान हटाउने निर्णयको माओवादी, राप्रपा, रास्वपा अनि आमसर्वसाधारणले सरकारको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सरकारको निर्णयले सरकार विचौलियाबाट संचालित भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमानले अदालत जाने बताइसकेका छन् । यदि अदालतले सरकारको निर्णयमा ब्रेक लगाइदियो भने उनी फेरि प्राधिकरण फर्किने छन् । जुनकुरा गृहमन्त्री लेखकले मन्त्रिपरिषद बैठकमा बताइसकेका छन् । कुलमान पुनः प्राधिकरण फर्किने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्री चाहिँ के गर्लान् त ? पूर्वराजा पोखराबाट काठमाडौं फर्किँदा उनको स्वागतमा नागरिक उत्रिएको देख्दा सरकारसँग नागरिक कति असन्तुष्ट छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो बेलामा कुलमान बर्खास्त प्रकरण आगोमा घिउ थप्ने कदम पनि नबन्ला भन्न सकिन्न ।
संस्थालाई वार्षिक १४ अर्ब नाफामा लैजाने, प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रोपटक ‘डबल ए प्लस रेटिङ’ प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुर्याउनेमाथि किन कारबाही गरियो भन्ने प्रश्न सरकारमाथि तेर्सिएको छ । स्काउटको जग्गा भाडाबापत ५ करोडभन्दा बढी नबुझाउनेलाई काखी च्यापेर उज्यालो नेपाल बनाउने कुलमानको बर्खास्तीबारे कसरी देला सरकारले जवाफ ?
