रमल्लाह । प्यालेस्टिनी विदेश मन्त्रालयले आइतबार कब्जा गरिएको पश्चिम किनारमा दर्जनभन्दा बढी नयाँ बस्तीलाई मान्यता दिने इजरायली निर्णयको निन्दा गरेको छ ।
“इजरायलको सुरक्षा क्याबिनेटको निर्णय ‘अन्तर्राष्ट्रिय वैधता र यसका प्रस्तावहरूको अवहेलना’ को प्रदर्शन थियो”, प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको विदेश मन्त्रालयको एक वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सन् १९६७ देखि इजरायलले कब्जा गरेको पश्चिम किनारमा करिब ३० लाख प्यालेस्टिनी र करिब पाँच लाख इजरायली अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत अवैध बस्तीहरूमा बसिरहेका छन् ।
क्याबिनेटको निर्णय गराउन भूमिका निर्वाह खेल्ने इजरायलका अर्थमन्त्री एवं अतिराष्ट्रवादी नेता बेजलेल स्मोट्रिचले यसलाई पश्चिम किनारमा इजरायली बस्तीहरूका लागि ‘महत्त्वपूर्ण कदम’ को रूपमा स्वागत गरे ।
स्मोट्रिच इजरायलले पश्चिम किनारलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो अधीनमा लिनुपर्ने आह्वान गर्ने प्रमुख आवाज हुन् । यसैगरी सन् १९६७ मा पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गरेपछि इजरायलले बस्ती निर्माण गरेको थियो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अधिकांश भागले मान्यता दिएको छैन ।
“प्रत्येक (छिमेकी) लाई छुट्टै समुदायका रूपमा मान्यता… एक महत्त्वपूर्ण कदम हो जसले उनीहरूको विकासलाई मद्दत गर्दछ”, “स्मोट्रिचले टेलिग्राममा एक विज्ञप्तिमा यसलाई ‘क्रान्तिको हिस्सा’ का रूपमा बताउँदै भने, “लुकाउन र माफी माग्नुको सट्टा, हामी झण्डा फहराउँछौँ, निर्माण गर्छौँ र बसोबास गर्छौं ।”
“यो यहूदिया र सामरियामा वास्तविक सार्वभौमिकताको दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो”, पश्चिम किनारका लागि लागि बाइबलीय नाम प्रयोग गर्दै स्मोट्रिचले भने ।
आफ्नो वक्तव्यमा प्यालेस्टिनी विदेश मन्त्रालयले उत्तरी पश्चिम किनारमा जारी प्रमुख इजरायली सैन्य अभियानको पनि उल्लेख गर्दै यो ‘प्यालेस्टिनी भूमिको कब्जामा अभूतपूर्व वृद्धि’ भएको बताएको छ ।
इजरायली क्याबिनेटद्वारा विकासका लागि स्वीकृत १३ बस्ती टोल पश्चिम किनारभरि अवस्थित छन् । केही टोल प्रभावकारी रूपमा आफू अन्तर्गत रहेका ठूला बस्तीहरूको अंश हुन् भने अन्य व्यावहारिक रूपमा छुट्टै छन् ।
इजरायली कानून अन्तर्गत छुट्टै समुदायका रूपमा उनीहरूको मान्यता अहिलेसम्म अन्तिम छैन ।
बस्ती विस्तारको ‘सामान्यीकरण’ को प्रशंसा गर्दै पश्चिम किनार बस्तीहरूको नगरपालिका परिषद्हरूको छाता सङ्गठन येशा काउन्सिलले क्याबिनेट निर्णयका लागि दबाब दिन स्मोट्रिचलाई धन्यवाद दिएको छ ।
युरोपेली सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा इजरायलले जारी गरेको बस्ती निर्माण अनुमतिमा ३० वर्षको रेकर्ड देखिएको छ ।
