-डा. सूर्यराज आचार्य
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय मात्र ५,००० डलरमा पुग्दा काठमाडौं–पोखरा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न आवश्यक छ । आर्थिक विकाससँगै नेपालका दुई प्रमुख शहरहरू जोड्ने सडक अझै विस्तार गरिनुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो भू–बनोटका कारण आर्थिक विकाससँगै यातायातको माग बढ्दै जाँदा सडक प्रविधिले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन। प्रविधिगत रूपमा चुनौतिपूर्ण र निर्माण अत्यन्त खर्चिलो हुनेछ । यसको उपयुक्त विकल्प रेलमार्ग हुन सक्छ । झट्ट सुन्दा, जहाँ सडक बनाउनै अप्ठेरो छ, त्यहाँ रेलमार्ग बनाउन झन् कठिन होला जस्तो लाग्न सक्छ, किनभने रेलमार्गमा सडकजस्तो साना घुम्ती राख्न मिल्दैन। तर, वास्तविकता फरक छ। यस्तो अवस्थामा रेलमार्गका केही स्पष्ट फाइदाहरू छन्।
१. उच्च यात्रुवाहन क्षमता
रेलको लिक र सडकको लेनले झण्डै उत्तिकै जमीन ओगट्छन्। तर, रेलमार्गको यात्रुवाहन क्षमता सडकको तुलनामा ४–५ गुणा बढी हुन्छ। त्यसैले डबल–ट्रयाक रेलको यात्रुवाहन क्षमता आठ लेनको सडक बराबर हुन्छ।
२. लागत–प्रभावकारिता
काठमाडौं–पोखरा खण्डमा चार, छ, वा आठ लेनको सडक विस्तार गर्न अब भित्तातर्फ खन्दै जाने अवस्था छैन । अनिवार्य रूपमा सुरुङ (टनेल) र भायाडक्ट (आकाशे पुल) प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्ता मल्टिलेन सडकका लागि आवश्यक टनेल–भायाडक्ट निर्माणको खर्च डबल–ट्रयाक रेलमार्गको तुलनामा निकै महँगो पर्न जान्छ।
३. द्रुत यात्रा समय
काठमाडौं–पोखराको रेलमार्गको दूरी करिब १६० किलोमिटर हुनेछ । परम्परागत रेल प्रविधि (बुलेट ट्रेन नभई) प्रयोग गर्दा पनि यात्रा समय डेढदेखि दुई घण्टा मात्र लाग्नेछ।
४. वातावरणमैत्री र इन्धन बचत
रेल विद्युतबाट चल्ने भएकाले आयातित इन्धनको खपत कम हुनेछ। साथै, यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउने भएकाले राष्ट्रिय यातायात प्रणालीलाई हरित तथा दिगो बनाउन योगदान पुर्याउनेछ।
५. सुरक्षित र समावेशी पहुँच
रेलमार्ग सडकको तुलनामा निकै सुरक्षित मानिन्छ, किनभने दुर्घटनाको जोखिम न्यून हुन्छ। साथै, सबै नागरिकका लागि समान पहुँच हुने भएकाले यो समावेशी यातायातको माध्यम हुनेछ।
सुझाव
नेपालको आर्थिक तथा भौतिक अवस्थालाई हेर्दा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग अत्यन्त उपयुक्त विकल्प देखिन्छ । यो आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित लागत २५०–३०० अर्ब जति होला । ५ वर्षको निर्माण अवधिमा वार्षिक ५०–६० अर्बको बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले भिजिएफको व्यवस्था गरी पीपीपीमार्फत पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा गम्भीरताका साथ सोच्ने हो कि?
