काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको बहुप्रतिक्षित ‘सगरमाथा संवाद’मा १६ विषयका विभिन्न सत्रमा छलफल हुने भएको छ ।
आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म आयोजना हुने संवादमा विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिक, विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ, सञ्चारकर्मीलगायत ४५० जनाको सहभागिता रहने अनुमान छ । संवादको पहिलो संस्करणको विषय जलवायु परिवर्तन रहेको छ ।
सरकारले संवाद कार्यक्रमका लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीनसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुुखसहितलाई विशेष अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिसकेको छ ।
संवाद कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको अध्यक्षता तथा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहअध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ । सचिवालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यक्रमको रुपरेखा तथा हालसम्म गरेको तयारीका बारेमा जानकारी गराएको हो ।
कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जलवायुसम्बन्धी विभिन्न १६ विषयका सत्रमा हुने छलफलमार्फत नेपालले जलवायु न्यायका लाग वकालत गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिए ।
‘नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नु परेको अवस्थाका बारेमा र त्यसबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति तथा हामीले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा बापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत संवादमा पैरवी गर्नेछौं’ उनले भने ।
जलवायुजन्य विपद्का लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका बारेमा पनि संवादमा छलफल हुने उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले हिमालदेखि समुद्री तटसम्म परेको असरबारे विज्ञसम्मिलित छलफलबाट प्राप्त निचोडलाई हाम्रो नीतिमा समावेश गर्नेछौँ । साथै त्यस्ता निचोडलाई विश्वव्यापी बनाई साझा धारणा बनाउनसमेत संवाद फलदायी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले संवादमा विभिन्न मुलुकका विशिष्ट अतिथि र अन्तरराष्ट्रिय निकायका विज्ञहरुको सहभागिताका लागि कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गरिएको बताए । सचिव राईले यो संवाद सरकारको प्राथमिकताको विषय भएको र यो सबैको सरोकारको विषय भएकाले यसलाई सफल बनाउन सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने अपेक्षा गरे ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले संवादमा जलवायुले हिमाली क्षेत्र, कृषि प्रणाली, तटीय क्षेत्र र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारेको असर, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ र हरित ऊर्जा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, पर्वतीय अर्थतन्त्र, कार्बन वित्तलगायत विषय छलफल हुने बताए ।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा पर्वतीय र तटीय मुलुकले झेल्नु परेका समस्या विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले हुन लागेको संवादको शीर्षक ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानव जीवनको भविष्य’ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर पौडेलले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न संवाद कार्यक्रम गर्न लागिएको बताए । यो संवाद निरन्तर रहने र प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गरिने उनले जानकारी दिए । सहसचिव पौडेलले संवादका लागि हालसम्म भएका तयारीबारे जानकारी गराएका थिए ।
जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय देशका ‘एजेन्डा’लाई मुखरित गर्न तथा पर्वतीय मुलुकहरूसँग काम गर्न संवाद सहयोगी बताइएको छ ।
सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । संवादको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असरबारे उजागर गर्नु र त्यसबारे पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपता आउने छ ।
गत माघ ८ गते अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ को अवसर पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम काठमाडौँमा आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको संवादको तयारी कोभिड–१९ का कारण अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो ।
