काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल अध्ययनका लागि उर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई काम कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले समितिलाई तत्काल काम कारवाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै समितिले कामकारवाही अघि बढाउन नपाउने भएको छ । ऊर्जामन्त्रीले गत मंसिर २ गते अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले गत मंसिर १३ गते ऊर्जामन्त्रीले कानुन विपरित गएर समिति बनाएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाई विद्युत महशुल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने एवं प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।
