काठमाडौं । सांसदहरुले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिनेगरी कानून बनाउन लागेको भन्दै सत्तारुढ दलबाटै विरोध भएको छ ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिन नहुने भन्दै विरोध गरेका हुन् । जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारको कदम उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिन सरकारले कानून बनाउन लागेको भनेर संचारमाध्यमहरुमा कुरा आइरहेको छ । जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने, गणतन्त्रलाई असफल बनाउन प्रतिगामीहरूले नाराबाजी गरिरहेको समयमा पूर्वविष्टिलाइ सुविधा दिने कुरा स्वीकार्य छैन । सरकारले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ ।’
त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले देश ग्रे लिस्टमा परेको समयमा पूर्वविष्टिलाई सेवा सुविधा दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भने, ‘यो कुरा यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकार ग्रे लिष्टमा परेको छ, त्यसको साथसाथै ट्रान्सपरेन्सीले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको सूचीमा राखेको छ । दुःख पीडामा रहेका जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा विशिष्टलाई सेवा सुविधा दिन लागेर सरकारले विवेक गुमाउँदै गएको देखिएको छ । सरकारले यस्तो कदम नचालोस् ।’
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले राज्यलाई भारपर्ने गरी पूर्वविशिष्टलाई सेवा सेवा सुविधा दिने कानुन नबनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिने काम सरकारले नगरोस् । भूकम्पपीडित र बाढीपीडितले राहत पाएका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले कामको भुक्तानी पाएका छैनन् । कुनै व्यक्ति एक पटक कुनै पदमा पुगेपछि त्यसलाई पेन्सन जस्तो आजीवन सुविधा दिनु हुँदैन । बरु वर्तमान पदाधिकारीको सुविधा पनि कटौती गरौं । म त्यसका लागि तयार हो, अरु पनि तयार हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पूर्वविशिष्टलाई कुनै सुविधा दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘पदमा हुँदा पनि देश लुट्ने, एनसेल, बाइडबडी, ललिता निवास जस्ता ठूला काण्ड गर्ने । अनि पद छाडेपछि .सुविधा दिनु गलत हो । यो जनताको कर लुट्न पाइँदैन । पूर्वविशिष्ट पद हुँदैन, वर्तमान मात्र हुन्छ । २६ खर्ब ऋण भइसकेको छ ।’
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी कानून बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गृहलाई स्वीकृति दिएको खबर बाहिरिएपछि यसको विरोध भएको हो ।
