काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले निवेदकको मागबमोजिम छोरीलाई जैविक आमाको जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको फैसला गरेको छ । महानगरपालिकाले आफ्नी छोरीलाई विद्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाएको आरोप लगाएर महानगरपालिकासहित ५ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
यो घटना महानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने एक विद्यालयको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्राको हो । उनले आफूमाथि घरभित्रै आफ्नै बुबा र बुबाका सहोदर दाजुका छोराले सानैदेखि पटकपटक यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको घटना साथी र शिक्षिकालाई बताइन् । यो विषय महानगर बाल अधिकार समितिमा पुग्यो । त्यसपछि बाल उद्धार कार्यदलले घटनाको अध्ययन गर्यो । यसबाट बालिका जोखिममा देखिएपछि टोलीबाट बालिकाको उद्धार भएको थियो ।
उद्धार पश्चात बालिका महानगरपालिकाकै सिफारिसमा अस्थायी संरक्षण गृहमा रहदैँ आएकी छिन् । यस घटनामा पीडकहरु माथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा महानगरपालिकाले जाहेरीमा मुद्दा चलाइएको थियो । यसैबीच बालिकाकी आमाले, आफ्नी छोरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका, बालिका पढ्ने विद्यालय, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, संरक्षण संस्था र संस्थाका प्रमुखले नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाएको, छोरीको अवस्था आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीहरुका नाउँमा ३ दिने लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश गरेको थियो ।
आइतबार महानगरपालिकासहितका विपक्षीले बालिकाको जोखिमपूर्ण अवस्था, उद्धारको प्रक्रिया र बालिकालाई संरक्षणका विषयमा विवरण पेश गरे । यसमा निवेदककोतर्फबाट अधिवक्ता प्रकाश खनियाले बहस गरेका थिए । यस्तै विपक्षीहरुकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेश्वर नेपाल, अधिवक्ताहरु ओम प्रकाश अर्याल र कृष्णप्रसाद मरासिनीले बहस गरेका गरेका थिए ।
यस्तो छ अदालतले गरेको फैसलाको संक्षिप्त विवरण
यसमा निवेदकको छोरी उपरमा निजको बाबु तथा दाजुसमेतले बाल यौन दुरुपयोग गरेको भन्ने जाहेरी परी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको भन्ने देखिएको, निवेदकको छोरीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुरोधमा अस्थायी संरक्षण संस्थामा संरक्षण दिई राखिएको पाइएको, उक्त संस्थाले यौन हिंसामा परेका बालबालिकालाई परामर्श, शिक्षा तथा संरक्षण दिई आएको र समय समयमा आमासँग भेटघाट गर्न दिई राखेको भन्ने देखिएको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० को उपदफा (८) को व्यवस्थासमेतका आधारमा निवेदनको दावी बमोजिम गैर कानुनी नियन्त्रणमा राखेको भनी मान्न सकिएन । तसर्थ, निवेदकको मागबमोजिम निजको छोरीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएन । निवेदकले आफ्नी छोरीलाई भेट्न मागेका बखत भेटघाट गर्न दिनू, सोको प्रवन्ध मिलाई दिनू भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र संस्थाका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
के भएको थियो घटना ?
२०८१ पुस ४ गते महानगरपालिकाको हटलाईन नम्बर ११८० मा एक अपरिचित व्यक्तिको फोन आयो । ‘कक्षा ७ मा अध्ययन गर्ने ऋऋषा (नाम परिवर्तन) लाई सेक्सुयल एब्युज भएको रहेछ । तुरुन्तै उद्धार गरिदिनुपर्यो ।’
यो माग त्यहाँबाट सामाजिक विकास विभागमा पठाइयो । विभागले तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा महाशाखामा पठायो । महाशाखाका प्रमुख एवं बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले, गुनासो उल्लेख गर्दै बालिकालाई महानगरपालिकाको बालमनोपरामर्श तथा पारिवारिक परामर्श कक्षमा उपस्थित गराउन विद्यालयलाई पत्र पठाइन् । पत्र लिएर बालमनोविज्ञहरु विद्यालय पुगेका थिए ।
परामर्शका क्रममा बालिकाकी आमासहितलाई प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको थियो । त्यसक्रममा बालिकाले आफूमाथि बुवा र ठुलोबुवाको छोरा दाजुबाट यौन दुव्र्यवहार हुने गरेको बताइन् । बालिका सुनाएको विवरणका आधारमा महानगरपालिकाका बाल मनोविज्ञ र समाजसेवीबाट मनोसामाजिक प्रतिवेदन तयार भयो ।
प्रतिवेदनमा बालिकालाई ४५ वर्षका बुवाले उनी कक्षा ३ मा पढ्दादेखि नै कपडा भित्रबाट पिसाव फेर्ने ठाउँमा हात हालेर छुने, माड्ने र चलाउने, उनको छातीमा समेत कपडा भित्रबाट हात हाली छुने, निचोर्ने जस्ता यौनजन्य गतिविधि गर्ने कुरा बालिकाले बताएको ब्यहोरा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी उनका ठुलोबुवाका छोरा २२ वर्षीय दाजुले समेत घरमा आमा नभएको मौका छोपी गलत नियत राखेर पटकपटक चुम्बन गर्ने, खाटमा लडाएर छाती चलाउने, टाँसिएर प्रजनन अङ्गले छुवाउने गरेको बालिकाले बताएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख छ । आफू महिनावारी हुँदा समेत बुवाले सोही प्रकृतिको यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको बालिकाले बताएकी छिन् ।
कानुनले के भन्छ ?
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा (५०) ले बालबालिकाको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहको बाल कल्याण अधिकारीलाई दिएको छ । ऐनको दफा (५०) को उपदफा (८) मा बालबालिका पीडित भएको मुद्दामा पीडित बालबालिकाले चाहेमा वा बाबुआमा अभिभावक नै पीडक भएमा वा पीडकसँग मिली बालबालिका थप जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएमा वा घटनाको छानबिन कारबाही तथा सत्य तथ्य बुझ्न बाधा पर्ने देखिएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्ता पीडित बालबालिकालाई बाबुआमा वा परिवारबाट समेत निश्चित अवधिका लागि अलग गराई अस्थायी संरक्षणमा सेवामा राख्ने व्यवस्था रहेको प्रमुखको सचिवालय सदस्य धिरज जोशी बताउँछन् ।
ऐनले स्थानीय तह र बाल कल्याण अधिकारीलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुसार महानगरपालिकाले बाल उद्धार कार्यदल गठन गरेर जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रतिनिधि, बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४), बाल हेल्पलाईन (१०९८), बाग्मती श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमार्फत जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्ने गरिएको छ ।
