-केशवप्रसाद भट्टराई
हिजो पञ्चायत व्यवस्था थियो–मानिसहरू भन्थे पञ्चायत व्यवस्था त राम्रो पञ्चहरू नै खराब । आज पनि त्यस्तै वाक्य र पदावली टपक्क टिपेर राजनीति शास्त्री (पिएचडी डिग्रीधारी )अन्य कहलिएका विद्वानदेखि नेता र विज्ञ –विश्लेषक भन्छन् – यो व्यवस्था राम्रो, तर नेता खराब, मन्त्री–प्रधानमन्त्री खराब । अझ कतिपयले त जनतानै त्यस्ता भन्न पनि भ्याउँछन् । नेपालका भ्रष्ट, दुष्ट र अराजक नेताहरूका लागि जनतालाई दोष दिन्छन् –जनतानै त्यस्ता रे ।
व्यवस्था राम्रो भए त्यस व्यवस्थाले निर्माण गर्ने सरकार र राजनीतिक नेतृत्व अपवादको अवस्थामा बाहेक गलत हुन सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो । उदाहरणको लागि नेपालको संसद, मन्त्रिपरिषद, उच्च र सर्वोच्च अदालत, अन्य संवैधानिक निकायको गठनको विधि र प्रकृति हेर्नोस्–त्यो विधि र प्रकृतिबाट गठित संस्थाहरूको कार्य र चरित्र यस्तै हो । त्यसले उत्पन्न गर्ने सामाजिक र राजनीतिक असन्तोषको चरित्र पनि यस्तै हो । पञ्चायतकालमा पनि त्यस्तै थियो– राजाको हातमा सम्पूर्ण सत्ता हुँदा पनि हरेक एकाध वर्षमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा हेरफेर भैरहन्थ्यो । राष्ट्रिय पंचायत (तत्कालीन व्यवस्थापिका )को कुरै छोडौँ जिल्ला र गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा पनि दरवारको नाउँमा हस्तक्षेप हुने गर्दथ्यो – बडा हाकिम, प्रजिअ, अन्चलाधीश, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीदेखि खेलकुद परिषदसम्मले निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने गर्दथे ।
२०३२ पछि त गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च र राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको निर्वाचनमा जनतालाई मतदानको अधिकार थिएन – हाल दलहरूले टिकट दिए जस्तै गाउँ फर्कले दिने अनुमोदन पत्र नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा ( अप्रतक्ष ) सहभागी हुन समेत सक्दैनथे । जनमत सङ्ग्रह पछि मात्रै पंचायत अलि उदार भएको थियो ।
‘अब जनता नै उस्ता भन्ने टिप्पणी तर्फ विचार गरौँ । एउटा भनाई छ नि ‘यथा राजा तथा प्रजा ‘ अर्थ र आशय हो – सरकार वा देशको राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वले आफ्नो विचार , कार्य र व्यवहारद्वारा जनतामा शिक्षा र चेतना भर्ने गर्दछ । मूल्य र आदर्शको मानक निर्माण गर्दछ । अनि जनता त्यो मूल्य र आदर्शको त्यो मानकलाई आधार मानेर आफ्नो व्यवहारलाई निरूपण र्ने प्रयाश गर्दछनन् । नेतृत्वले आफ्नो वरिपरी रहने, आफ्ना सहयोगी र सल्लाहकारहरू कस्तो चयन गर्दछ, कसलाई प्रोत्साहन र सहयोग प्रदान गर्दछ त्यसले सिंगो राजनीतिको चरित्र निर्धारण गर्दछ । जनताले आफ्ना आदर्श मान्ने व्यक्तिहरू पनि राजनीति र समाजमा पाउनु पर्यो नि । त्यस्ता मान्छे देखिनु पर्यो नि । त्यो व्यवस्थाको काम हो, राजनीतिक नेतृत्वको काम हो ।
अदालतमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्ति, राजनीतिक आस्थाको आधारमा सचिवहरुको बढुवा र पदस्थापन, प्रहरीमा त्यस्तै, विश्व विद्यालयमा त्यस्तै, राजदूतमा त्यस्तै अनि शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार,डाक्टर, इन्जिनियर,निजामती कर्मचारी सवै दल आवद्ध सँस्थाका सिपाही । गैर सरकारी सँस्थामा दल, रेडक्रसमा दल, स्काउटमा दल, पशुपति र लुम्बिनी विकास कोषमा दल । अनि जनता त्यस्ता ! भन्न लाज लाग्दैन ! कसले बनाएको त्यो ! जनता समक्ष कसैले कुनै आदर्श प्रस्तुत गर्नु पर्दैन ? मानक निर्माण गर्नु पर्दैन ? कोही मोडेल देखिनु परेन । सिङ्गो राज्य संरचनालाई दलीय करण गर्ने अनि आम जनताले के गर्ने ? को कस्तो कसरी चिन्ने ? ५–१० , २० वर्ष आफ्नो माझमा आफ्नो सुख दुखको साक्षी भएको मानिस पाउनु परेन ? आम जनतामा अपरिचित तर आफ्नो क्षेत्रमा पहिचान बनाएको छ भन्दैमा कुनै वरिष्ठ वकिल, पत्रकार, एनजीओकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापक वा पिएचडी होल्डरलाई भोट नदिने जनता दोषी ?
