नारायण गाउँले ।
अमेरिकापछि बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती गर्यो । निकट भविष्यमैँ जर्मनीदेखि जापानसम्म थुप्रै विकसित देश यही बाटोमा हिँड्नेछन् । म खुसी भएँ किनकि त्यस्तो सहयोग सोझै मेरो गोजीमा आएको थिएन । त्यस्तो पैसा नेताको गोजीमा आउँथ्यो र हराउँथ्यो भन्ने सुनेपछि यो रोकिएकोमा मैले ताली बजाएँ । अन्य स्रोतबाट समेत खोज्ने र पढ्ने झ्याउ कसले गरोस् ।
खासगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्थापना भएयता धनी र विकसित देशले अल्पविकसित या अविकसित देशलाई सघाउनु र विकासको साझेदार बन्नुपर्ने आफ्नो दायित्व भएको स्वीकार गरेका थिए । धनी देश अझ धनी हुँदै जाने र गरिब झन् पछि पर्दै जाने अवस्था नहोस् भन्ने आशयले ठूलो मिहिनेत र कूटनैतिक पहलपछि यस्तो समझदारी र प्रतिबद्धता निर्माण भएको थियो । ठूला ठूला निजी कम्पनीले समेत अलिकति अंश दान गर्नुपर्ने ’कर्पोरेट दायित्व’को मान्यता विकास भयो । रहरले सहयोग गर्ने कति नै हुन्छन् र ?
ठूला ठूला विश्वयुद्धमा लाखौं नागरिक हताहत भए । खर्बौंको सम्पत्ति ध्वस्त भयो । नेपालजस्तो एउटा बम पनि नबनाएको र नपड्काएको देशले समेत ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्यो । त्यो क्षतिको कुनै न कुनै रूपले पूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व पनि ती ठूला देशको थियो । विश्वका अधिकांश विपन्न देश त सयौँ वर्षसम्म उपनिवेशको शिकार थिए । तिनले आज पाउने सहयोग ’दान’ नभएर हक हो भन्ने सोचियो ।
विकासमाथि सबै देशको हक छ । तर विकासले वातावरणीय विनाश पनि सँगै निम्त्याउँछ र त्यसको असर अविकसितलाई पनि पर्छ । अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन र ग्लोबल वार्मिङ्को असर असमयको बाढी पहिरोदेखि हाम्रो हिउँरहित माछापुच्छ्रेको कालो तस्बिरमा सजिलै हेर्न सकिन्छ । त्यसैले अत्यधिक प्रदूषण गर्नेले नगर्ने देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समझदारी र सम्झौता भएका थिए । विश्वका धेरै गरिब देशजस्तै हाम्रो राजादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म पुगेर ठूला देशको दायित्वबारे सचेत गराएका थिए । जापानले हाम्रो वीपी राजमार्ग ’यत्तिकै रहर’ले बनाइदिएको होइन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) होस् या विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन होस् या विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्वका धेरैभन्दा धेरै राष्ट्र र नागरिकलाई लाभ मिलोस् भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएका प्रयास थिए । अति विपन्न देशको ऋण मिनाहा होस् या शरण लिन आएका र हामीले केही नगरेका भुटानी शरणार्थीसम्मलाई गासवासको व्यवस्था होस्, गनेर नसकिने काम यस्तै निकाय र कार्यक्रमको कारण सम्भव भएका हुन् । आज हामी औलोदेखि पोलियोजस्ता घातक रोगबाट लगभग मुक्त छौं । टीबी पनि अब एकादेशको कथा भएको छ । धेरै विकट गाउँमा पानीको धारा र बिजुली बत्ती जडान भएको छ ।
हाम्रो संसद सङ्ख्या यति ठूलो छ कि चीनले कलादेखि व्यापारसम्मका सभासम्मेलन गर्न भनेर बनाइदिएको सम्मेलनकेन्द्रबाहेक अन्त अट्दैन । पूर्वपश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग बन्नुअघि भारत हुँदै आफ्नो भूमि आवतजावत गर्नुपथ्र्यो । सोभियत सङ्घदेखि भारत र बेलायतदेखि अमेरिकासम्मको सहयोगले यो सडक बनेको थियो । यही नै देशको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट थियो । अरनिको राजमार्ग होस् या पृथ्वी राजमार्ग, चाइनाको सहयोगबिना सम्भव थिएन । आज निःशुल्क उपचार हुने र बाँडिने अधिकांश औषधि अरू कसैले किनेर दिने हो ।
देश सुरुङ् मार्गमा प्रवेश गरेको भनेर नागढुङ्गाको तस्बीर हेर्नुभएको होला । यो जाइकाको सफ्ट ऋण सहयोग हो जसको ब्याज ०.०१% अर्थात् शून्यबराबर छ । हाम्रो ब्याङ्कले पनि हामीलाई यति सस्तो ऋण दिन्न । १० वर्ष ग्रेस पिरियड र चालीस वर्षमा तिरे हुने ऋण हो यो । उसका कतिपय ऋण अन्तिममा मिनाहा भएका रेकर्ड पनि छन् । तुलनाका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाइनाको ऋण २% भन्दा बढी पर्न आउँछ । जुन सयौं गुणा बढ़ी भए पनि विकासका लागि सस्तो नै हो । प्रोजेक्ट गलत भएकाले ऋण तिर्न गाह्रो भएको मात्रै हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आज देशभरि जे जति विकासका प्रोजेक्ट छन्, अनुदानदेखि ऋण सहयोगमा बन्दै छन् । हाम्रो राजश्वको एकसुका पनि विकासका लागि बच्दैन ।
वैदेशिक सहयोग नेताको खल्तीमा पुग्दैन भन्ने होइन । न त्यो सहयोग बन्द हुँदा खल्ती खाली नै हुन्छ । खल्ती त देशकै राजश्व चुसेर पनि भरिन्छ । सकिने त आम नागरिकको हो । सीमापारि १०० रूपियाँ पर्ने तेललाई तीन सय तिरेका छौं । पचास हजारको स्कुटरलाई तीन लाख तिरेका छौं । अब त्यसैमा थपेर तिर्ने न हो । कौसीमा चारवटा गोलभेडा फल्यो भने त्यसको कर तिर्ने हो ।
फेरि सबै सहयोग नगद आउने, ती देशले आँखा चिम्लेर नेतालाई दिने पनि होइन । केही प्रविधिको रूपमा, केही अत्यावश्यक तालिमको रूपमा, केही राष्ट्रिय बजेटकै अंश बनेर र केही भौतिक वस्तुका रूपमा पनि आउने हो । सबै राजश्व र साधनस्रोतको जसरी सदुपयोग हुँदैन, देश भ्रष्ट हुँदा र सिस्टम नबस्दा सहयोग पनि पूर्ण सदुपयोग हुँदैन । तर, पूर्ण दुरुपयोग हुँदा (जुन सम्भव छैन) पनि वैदेशिक मुद्रा देशको खातामा जम्मा हुनुको फाइदा नागरिकले लिएको हुन्छ । मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि यसले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । एउटा ब्रेड किन्न एक लाख मुद्रा चाहिने देश पनि छन् । देशको क्रयशक्ति राम्रो हुँदा औषधिदेखि खाद्यान्नसम्म देशले जहाँबाट पनि ल्याउन सक्छ । दुरुपयोग हामीले रोक्न सक्ने विषय हो । सहयोगका क्षेत्र र प्राथमिकता हामीले तोक्न सक्ने कुरो हो । तर पैसा हामीले बनाउन मिल्दैन ।
आज यो समझदारीमाथि एकाएक सङ्कट देखिएको छ । धनी देश आफ्ना प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने क्रम बढ्दो छ । जलवायु सम्झौता र प्रतिबद्धतादेखि स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सम्झौताहरू सङ्कटमा देखिन्छन् । हिजो ’दायित्व’ भनेर बोध गरेको त्यस्तो सहयोगको आज हिसाब र बदला माग्न थालिएको छ । जसले जति प्रदूषण गरे पनि हुने बहस चल्दै छ । हिजो खनिज तेल उत्खननको लाइसेन्स नै दिन बन्द गरेका डेनमार्क र बेलायत जस्ता थुप्रै देशले पर्यावरणबाट ध्यान मोड्ने खतरा छ । विश्व ब्याङ्कदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका परोपकारी निकाय बन्द हुन सक्ने खतरा छ । ठूला र धनी राष्ट्रको सुरक्षाका लागि साना राष्ट्र वलि चढ्नुपर्ने भाष्य बन्दै छ । र म हाँसेको छु ।
हामीलाई नचाहिएला, खुसी मनाउन मिल्यो । तर अफ्रिकामा भोकमरीसँग जुधिरहेका करोडौँ नागरिकलाई चाहिन्छ । एकछाक खाना, एक्सरो लुगा र एउटा पेन्सिलका लागि पनि परनिर्भर थुप्रै जनसङ्ख्या छ विश्वमा । यो नयाँ ट्रेन्डले त्यो अझ बढ्नेछ । अहिले नै यसको भयङ्कर असर देखिएको छ ।
धनी देशले जनस्वास्थ्यदेखि विज्ञानप्रविधिसम्म गर्ने रिसर्च र खर्चले हाम्रो जनजीवन पनि सहज बन्ने गरेको छ । आज एक पैसा लगानी नगरी अत्याधुनिक एआईको सुविधा हामीले पाएका छौं । एउटा ल्याब नबनाई भ्याक्सिन र क्यान्सरको औषधि प्रयोग गर्न पाएका छौं । जापानले दश वर्ष लगाएर एउटा प्रविधि विकास गर्छ, र भोलिपल्ट हामी प्रयोग गर्छौं । जब रिसर्चको रकम हतियारतिर सोझिन्छ, त्यसको असर हामीलाई परि नै हाल्छ ।
विदेशी सहयोगले कुन देश बनेको छ ? प्याच्च भन्न सजिलो छ । आज सम्पन्न युरोपको पुनर्निर्माण नै अमेरिकी सहयोगमा भएको हो । आज समृद्ध चीन अलि अस्तिसम्म अमेरिकादेखि जापानसम्मबाट सहयोग लिएर, त्यसलाई सदुपयोग गरेर बनेको हो । आज भियतनाम विदेशकै सहयोग र लगानीका कारण कहाँबाट कहाँ पुग्दै छ । आज हामी काम गर्न जाने कोरिया पनि विदेशी सहयोगबाटै आत्मनिर्भर बनेको हो । एउटा देशले मिहिनेत गर्न सक्छ, नीतिनिर्माण र सुशासन कायम गर्न सक्छ, तर देश बन्न त पूँजी पनि चाहिन्छ । हो, पूँजी हुँदैमा सबै देश बन्न सक्दैनन् ।
आज अमेरिकाको अर्थतन्त्र रसिया, बेलायत, जापान र जर्मनी जोडेर पनि नभेटिने खालको ठूलो छ । तर ऊ बराबरको कुरो गर्दैछ । हामी हो नि त भन्दै छौं । भारतबाट आउने मोटरसाइकलमा हामीले १००% कर लगाउँछौं । बराबरी भन्दै बडेमानको भारतले हाम्रो उत्पादनमा १००% कर लगाउने हो भने त्यो हाम्रो व्यापारका लागि ‘दी एन्ड’ हुनेछ । समानता हुन उभिएको ग्राउण्ड समान हुनुपर्छ भन्ने सामान्य नियम तोडिँदै गरेको यो समयमा हामी अति नै धेरै खुसी देखिनुको कारण जे होला ?
