काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल उठाउन उद्योगहरुमा लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न दबाबमुलक कार्यहरु गर्दा समेत उद्योगहरु बक्यौता तिर्न नआएको भन्दै लाइन काट्ने तयारी गर्दै विद्युत नियमन आयोगसँग लाइन काट्ने सहमतिका लागि पत्र पठाएका थिए ।
पत्रको जवाफमा नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै मंसिर २ गते सरकारको निर्णय (मन्त्रीस्तर) ले प्राडा अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन गरेको र समितिले काम नसकेको भन्दै सरकारबाट निर्णय नभएसम्म वा आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म कारवाही यथास्थितिमा राख्न साथै बक्यौता असुली कार्यलाई निरन्तरता दिने लगायतको निर्देशन भएको प्राधिकरणलाई स्मरण गराएको छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘आयोगको मिति २०८१/७/१४ को पत्रबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फीडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता विद्युत महसुल हो भने मासिक विद्युत महसुल नियमितरुपमा बुझाइरहेका उपभोक्ताहरुको हकमा मात्र त्यस्ता उपभोक्ताबाट किस्ताबन्दीमा असुल फरफारक गर्ने रणनीति बनाई त्यहाँ प्राधिकरणवाटै उपयुक्त अनुपातमा आवधिक रकम तोकिदिएर सम्बन्धित ग्राहकबाट असुलउपर गर्ने र उक्त विद्युत महसुलको दररेट वा परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायवाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा त्यस्तो रकम असुल भैसकेको भए पनि त्यसपछिका विलमा समायोजन गर्दै जाने भन्ने निर्देशन भएको पनि विदितै छ ।’
प्राधिकरणले उपयुक्त रणनीति अख्तियार गरी त्यसअनुसार कामकारवाही गरेकै हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बक्यौता असुलीको कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा ठूला ग्राहकहरुबाट बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत् लाइन बिच्छेदको कारवाही गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्ने आयोगले बताएको छ । आयोगले बक्यौता असुलीलाई निरन्तरता दिने क्रममा प्राधिकरणबाट कात्तिक १४ गतेपछि हालसम्म भएको प्रगति आयोगलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीको खाता रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भुक्तानी रोकेर बक्यौता उठाउने, बक्यौता रहेका उद्योगी सञ्चालकको घरको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । आईपीओ निष्कासन रोक्न सेबोनलाई पत्राचार समेत गरेको थियो ।
विभिन्न दबाबमुलक कार्यहरु गर्दा समेत बक्यौता तिर्न नआएको भन्दै प्राधिकरणले पुनःलाइन काट्नका लागि आयोगसँग अनुमति मागेको थियो ।
