काठमाडौँ । सांसदहरुले नेपाल प्रहरीलाई व्यवस्थित, अनुशासित र ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा आधारित संस्थाका रुपमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिसभाको सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसद रामहरि खतिवडाले नेपाल प्रहरीको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल प्रहरीलाई कानुन अनुरुप जनताको सारथी बनाउने पद्धतिको विकास गराउनु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूल प्रहरी सङ्गठन चलाउने प्रवृत्ति पनि रहेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई अन्त्य गरी कानुनी रुपमा व्यवस्थित गरेर कार्यदक्षता र कार्यशैलीको आधारमा प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।
छलफलमा अर्का सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक २०१२ सालपछि पहिलोपटक कानुनको रुपमा आएको बताए । सरकार फेरिएपछि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर अनुकुलको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएकामा एकीकृत रुपमा विधेयक आउनु राम्रो भएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दै नयाँ ऐन बनाइनु सुखद् रहेको, संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति विधेयक महत्त्वपूर्ण भएको बताए । प्रहरी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्दै अपराध न्यूनीकरणमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले प्रहरी ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ऐनको कार्यान्वयनपछि कमजोर पक्षलाई संशोधनमार्फत् सुधार गर्दै लग्न सकिने सुझाव दिइन् ।
अर्का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रहरी नायब उपरीक्षक भएकालाई प्रहरी निरीक्षकको तालिम दिने व्यवस्था उचित नभएको बताए । संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
सांसद प्रेम सुवालले विदेशी मुद्राको लोभमा प्रहरीलाई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनमा विदेश पठाउन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सीमा अतिक्रमण र सीमा सुरक्षा प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
सांसद सुशीला थिङले विधेयकले सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।
सांसद चन्दा कार्की (भण्डारी) ले गृह मन्त्रालयले नीति निर्माण गरी परिचालनको अधिकार प्रहरी सङ्गठनलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले प्रहरी सङ्गठन स्वायत्त हुनुपर्ने भनाइ राखिन् । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र एवं अधिकार स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् ।
अर्का सांसद विराजभक्त क्षेष्ठले नयाँ प्रहरी ऐनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्न सुझाव दिए । प्रहरी सङ्गठनको परिचालन, कार्यविभाजन र अनुसन्धान प्रक्रियामा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद रोशन कार्कीले प्रहरी सङ्गठनको स्वायत्ततामा जोड दिँदै गृह मन्त्रालयको नियन्त्रणमा नभई निर्देशनका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले प्रहरीभित्रको ‘चेन ब्रेक’ गर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताए । सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयक प्रहरीको सेवा सुविधा र शर्तमा केन्द्रित भएता पनि शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कुरा नमिलेको बताए ।
सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकलाई जनउत्तरदायी बनाउनेमा केन्द्रित हुन आवश्यक भएको बताए । प्रहरीको तल्लो तहका जवानको उच्च मनोबल वृद्धि गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेर विधेयक आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद सुदन किराँतीले प्रहरीलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क र रासनभत्ता वृद्धि गर्न सुझाव दिए ।
सांसद एकनाथ ढकालले प्रहरी सङ्गठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले प्रहरी सङ्गठनको चेन अफ कमाण्ड भत्काउन दिन नहुने र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद प्रकाश ज्वालाले विधेयकले प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने बताए । अर्का सांसद बासुदेव घिमिरेले विधेयकमा नियुक्ति प्रणालीमा पारदर्शिता र योग्यता सुनिश्चित गरिएको बताए ।
बैठकमा सांसदहरु शेरबहादुर कुँवर, अशोककुमार चौधरी, शिशिर खनाल, रामप्रकाश चौधरी, सुशीला सिरपाली ठकुरी, नारायणी शर्मा, दुर्गा राईलगायतले प्रहरी विधेयकका विषयमा विचार राखेका थिए ।
