काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सम्बन्धमा यसअघिको फैसला कार्यान्वन नगरेकोमा सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीलाई दिन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ? भन्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गाका सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
अदालतले इजलासले गिरीबन्धु टी इस्टेटका सम्बन्धमा परेको यसअघिको मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन पनि आदेश गरेको छ । रिट मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गरिएको छ ।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले २०८० माघ २४ मा सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो ।
