काठमाडौं । अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिन भन्दै कांग्रेस एमालेको सरकार गठन भएपनि राजनीतिक अस्थिरता भने कायमै छ । यत्ति फरक छ कि सरकार परिवर्तन भएको छैन । तर मंहगी, भ्रष्टाचार, जनतामा छाएको निराशामा केही कमी आएको छैन । सरकारले सुशासन र समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाएपनि त्यो नारामा मात्र सीमित छ । विपक्षी माओवादीले सरकार आजै ढल्छ, भोलि ढल्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेकाले हो कि भन्ने आशंका आमनागरिकले गर्न थालेका छन् । अनि सरकार त्यसलाई खण्डन गर्नमै व्यस्त छ । अझ पछिल्लो समय ल्याएका ६ वटा अध्यादेशका कारण भने सरकार आफैं अप्ठ्यारोमा परेको छ । सदनबाट पास नहुने देखिएपछि ती अध्यादेशलाई सरकारले निर्णयार्थ पेस समेत गर्न सकेको छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालको अवस्था गत वर्षभन्दा एक स्थान खस्किएको छ । गतवर्ष नेपाल ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा थियो । यसवर्ष भने ३४ अंकसहित १०७ औं स्थानमा रहेको ट्रान्सपरेन्सीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल पर्ने लगभग निश्चित भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाही लगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्न लागेको हो । ग्रे लिष्टमा परेमा आयात महंगो हुने, निर्यात थप झन्झटिलो हुन सक्ने, विदेशी ऋण तथा आर्थिक सहायता/अनुदान घट्ने, ब्याज महंगो हुने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुन सक्ने हुन्छ । एफएटीएफले यही फागुनमा अन्तिम नतिजा घोषणा गर्दैछ । मुलुकको हविगत यस्तो हुँदा पनि प्रतिपक्षी सरकारको बदनाम गर्न लाग्ने, सरकार प्रतिपक्षीलाई पेल्नमै व्यस्त देखिएका छन् । अनि निर्वाचन भएको दुई वर्ष नहुँदै मिसन ८४ मा राजनीतिक दल लागेका छन् । आजको सत्तारुढ दल सडकमा र आज सडकमा भएका दल भोलि सत्तामा पुग्न सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके र नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट जोगाउन सके त सबैलाई राम्रो हो । तर त्यसमा न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष कसैलाई वास्ता छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग(युएसएआइडी) बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । ७० वर्षदेखि नेपालमा युएसएआइडीले विभिन्न परियोजना संचालन गर्दै आएको छ । युएसएआइडीका सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मका लागि कुल ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । अब यसले नेपाललाई पनि असर गर्छ । यसको विकल्पकाबारेमा सरकारले कुनै बहस छलफल गरेको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुले नेपालका राजनीतिक दलहरु बाँकी रहेको पदावधि सदपयोग गर्नुुको सट्टा पार्टीहरु ०८४ को चुनाव जित्ने तारतम्य मिलाउनमा तल्लिन हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् ।
नेपालका राजनीतिक दलले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिको चरित्र बुझ्न सकेनन्ः रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
नेपालको राजनीतिले सैद्धान्तिक भिन्नतालाई सत्ताको भागबन्डा र नेतृत्वको पारिवारिक हित तथा वित्त पोषकहरुको संरक्षणद्वारा प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । यसक्रममा कहिले उत्तरको, कहिले दक्षिणको लागि ‘कम्फरटेबल’ सरकारको प्रयोग पनि भएको छ । यो जनताको हित र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि हानिकारक छ । श्रीलंकामा चुनाव जित्न र सत्ता भोग्न पोख्त नेतृत्वलाई सडक–क्रान्तिले ‘अर्गानिक क्रान्ति’ द्वारा फ्याकेर अपरिक्षित विकल्पलाई देशको बागडोर बुझायो । निराश जनताको मौनक्रोध र निःशब्द छटपटीलाई हेला गर्दै संसदको गणितीय ताकत र भारतको आडमा रमाउँदै पाँचौपटक प्रधानमन्त्री भएकी शेख हसिनाले निशस्त्र विद्यार्थीहरुले गरेको ‘मनसुन क्रान्ति’ बाट ज्यान बचाउन भागेर भारत जानुपर्यो । पछिल्लो हप्ता दिल्लीका मतदाताले सामूहिक विवेकबाट जनतालाई निराश र रुष्ट तुल्याइसकेका रैथाने पार्टीहरुको चरित्र र शैली पछ्याउने कथित वैकल्पिक पार्टीलाई सत्ताच्युत गरे । ५४ वर्ष शासन गरेको कंग्रेसलाई राजनीतिक र सामरिक दृष्टिमा विशेष महत्व राख्ने विधानसभामा एक स्थान पनि नदिएर अस्तित्व नै मेटिदिए । पाएको दायित्व पुरा गर्ने सट्टा, बाँकी रहेको पदावधि सदपयोग गर्नेसट्टा नेपालका प्रमुख पार्टीहरु ०८४ को चुनाव जित्ने तारतम्य मिलाउन तल्लीन देखिनु सामरिक महत्व बढ्दै गएको दक्षिण एसियाको भूराजनीतिको चरित्र, शैली र प्रेरक स्रोतमा भइरहेको परिवर्तनलाई बुझ्न नसक्नु हो ।
निराशा घटेनः डा. सूर्यराज आचार्य
चल्तीको राजनीति, अधिकांश युवा–पौढ तथा पुराना–नयाँ नेताको शैली, राज्य प्रणालीमा व्याप्त अकर्मण्यता र भ्रष्टाचार निःसन्देह निराशाका विषय हुन् । तथापि, आमजनता तथा दलका कार्यकर्ताहरूमा राजनीति र राज्यका विकृतिप्रति बढ्दो आक्रोश, साथै ‘अब चैं यसरी हुँदैन है’ भन्ने नयाँ सोचले समग्र राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने संकेत आशाका विषय हुन् । उत्पादन, रोजगारी, र विकासको मार्गमा देशलाई हाँक्न सक्ने सक्षम नेतृत्व उदय हुने सम्भावनामा आशावादी हुन सकिन्छ । नयाँ पुस्तासँग देश निर्माणका लागि आवश्यक विविध क्षमता छ । विभिन्न उद्देश्यका लागि विदेश पुगेका नेपाली नागरिकसँग समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न चाहिने सीप र आत्मविश्वास छ । नेपालका स्रोत–साधनको उचित सदुपयोग गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान विल्कुल सम्भव छ । त्यसैले, चल्तीको राजनीतिक विकृतिप्रति ‘निराशा’ स्वाभाविक भए पनि, यस निराशाले आम नागरिकमा जन्माएको नयाँ सोच, सम्भावित नयाँ नेतृत्व, र देशको उन्नतिको सम्भावनाप्रति भने ‘आशावादी’ !
पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य राजनीतिक दलका नेताको कुरा सुन्दा के पत्याउने के नपत्याउनेमा रनभूलल्ल पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘एउटाले एउटा भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ । एउटैले पनि हिजो जे भन्थ्यो आज विपरीत भन्छ । के पत्याउने के नपत्याउने ? समाचार भरमार छ । तथ्य भने लुकेको छ । साधारण मानिस हैरान छ । के गर्ने कसरी गर्ने होला ? कहिले भन्न बाँकी केही राख्दैन, कहिले एक हुन केही मान्दैन । तर कुनै अवस्थामा पनि परिणाम दिँदैन । यही त विडम्बना छ हाम्रो राजनीतिक अभ्यासको ।’
