-सुवोधराज प्याकुरेल ।
खासमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रका ठालूहरु नागरिक संगठनले विस्तारित गरेको जनचेतनासँग आगो भएका छन् । यी तिनै हुन् जो मन्त्रीसँग प्रजातन्त्रको गुण बखान गर्थे । तर ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेकै रात उदभट् राजावादी भए । किन बुझ्दैनन् नेताहरु कुन्नि । प्रजातन्त्र उपर संकट परेको हरेक बेलामा स्वस्फुर्त रुपमा जनताको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा कृयाशील भएका सामाजिक संस्थाका व्यक्तिहरुको बौद्धिकता र सामाजिक पहिचानसँग इष्र्या पनि यदाकदा देखिन्छ । सरकारी बजेटमा ठेकेदार– कर्मचारीको मिलोमतो देखे भोगेका नेताहरुलाई लाग्छ सामाजिक संस्थामा पनि त्यस्तै हुन्छ । आफूले पदीय हैकममा आफ्नालाई दिने सुविधा र जागिर सामाजिक संस्थाले पनि दियुन भन्ठान्छन् । जबकी व्यवसायिक क्षमता नभएकाले त्यस्ता संस्थामा गर्ने लायक काम हुँदैन । दाता स्वयंले पनि आफूले दिने रकमको मसिनो अनुगमन र लेखापरीक्षण खातादेखि थलोसम्म गरेको देखेकै छन् । राजश्व कार्यालयको परीक्षण र स्वीकृति, स्थानीय तहको सिफारिस, समाजकल्याण परिषदको सिफारिस पछिमात्र जिल्ला प्रशासनले वार्षिक नविकरण गर्ने गर्छ । वार्षिक विस्तृत प्रतिवेदन आफूसँग छ । तर हेर्नुस मुर्खताको पराकाष्ठा। फेरि प्रतिवेदन माग गर्दै देशैभरका सामाजिक संस्था, प्रतिष्ठानसँग जन्मेदेखिको प्रतिवेदन माग गरिएको छ।यो हो मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुश शासकीय मानसिकता ।
एउटा विषय थपेछन्, युएसएडको लगानी बारे । त्यो पनि वार्षिक संस्थागत प्रतिवेदनमा छ ।
प्रश्न छ सरकारसँग । अमेरिकी सहयोगमा एचआइभीका रोगी, विद्यालयमा दिवा खाजा, प्रजनन् स्वास्थ्य, क्षयरोग जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा दिइँदै आएको सहयोग रोकिएको छ । अब रोगीलाई मर्न दिनु भएन । सुत्केरी/गर्भिणीको जीवनसँग खेलवाड गर्नु भएन । बालबालिकालाई भोकै पार्नु भएन । यसतर्फ सरकारले के सोचेको छ ?
अरुलाई कत्रो न आदर्शको हैकम छाँट्ने सरकारले विश्वास गर्न लायक ढङ्गले अनेक नेताका नाममा वर्षेनी लगिने करोडौँको छानबिन गरोस् । सामाजिक संस्थाका संचालक र राजनीतिक व्यक्तिहरु सबैको सम्पति छानबिन गरोस् । गल्ती र अपराध गर्नेहरु जहाँसुकै होउन्, ती सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याओस् । अगुवाले सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्ने हो । तर नगरुन् । सामाजिक संस्थाबाटै गरुन् । पाइन पनि त हेरौँ । जुन सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण जम्मा गर्न सरकार असक्षम छ भन्ने समाचार व्यापक छ, त्यो सरकारले पहिले आफ्नो सरसफाइबाट सुरु गरिदिए असल संस्कृतिको विकास हुने थियो ।
अन्त्यमा, एउटा विशिष्ट व्यक्तिको नाममा कतिवटा ठाउँमा कतिवटा प्रतिष्ठान बनाउने ? कति अर्ब बिना जवाफदेहिता बाँडेको बाँडै गर्ने ? पार्टी र भातृ संगठनलाई कतिन्जेल छ्यासमिस पारेर राज्यकोषबाट रुपियाँ छरिरहने ? सरकारको यो कदमले एउटा अवसरको ढोका खोलेको छ । राम्रो कुरा । छुस्स गर्ने होइन । टुङ्गोमा पुर्याऔँ ।
